काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सांसद प्रेम सुवालले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले संविधानमा राज्य कोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा पाउने कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन गर्न निषेध गरिएको उल्लेख गर्दै निजामती सेवामा यस्तो व्यवस्था राख्न नहुने धारणा व्यक्त गरे। “ट्रेड युनियन निजी क्षेत्रमा मात्र लागु हुन्छ,” उनले भने।
सांसद सुवालले विधेयकमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी नियुक्तिमा स्थानीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र स्थानीय राजस्वको ४० प्रतिशत खर्च गरेर कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब, भत्ता र सुविधाका लागि सार्वजनिक ऋण प्रयोग नगर्ने स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
यस्तै, सरुवा, बढुवा र भर्तीमा हुने आर्थिक अनियमितता रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्न, अवकाश प्राप्त कर्मचारीले दुई वर्षभित्र आफ्नो अनुभव लेखेर पेस गर्ने नियम बनाउन र श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई म्यानपावर कम्पनीमार्फत ठेक्कामा नलगाउने व्यवस्था गर्न उनले माग गरे।
सुवालले राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पेस भएकोमा स्वागत गर्दै यी प्रावधानहरू समावेश गरेर विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए।
