अधुरो पेट, अधुरो राष्ट्र, तलब नअट्ने अर्थतन्त्र, थलिएको कर्मचारी मनोबल साथै सेवामा आत्मसम्मान, सुधार र सम्भावनाको खोजी…!
कर्मचारीको अवस्था र हालत
गत जेठ १५ गते सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारीको तलब निश्चित रूपमा बढ्ने सबैको अनुमानलाई सरकारले गलत साबित गरिदियो। कानुनतः तलब वृद्धि हुनुपर्ने थियो, तर भएन। कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरेर सरकारले बहादुरी देखायो। प्रशंसा पायो, बधाइ खायो। टेलिभिजनको ब्रेकिङ न्यूज हरायो। समाचारको शीर्षक घट्यो। सामाजिक सञ्जालमा गाली हरायो, रौनक कम भयो। यदि तलब बढेको भए कर्मचारीलाई गालीको भेलले पक्कै बगाउँथ्यो। कम्तीमा बाँच्न त पाइयो, र त्यसैले संसदमा चर्तिकला हेर्न पाइरहेका छौँ।
नेपालका सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू, जो राष्ट्रको मेरुदण्ड हुन्, तिनको जीवनमा आज अधुरो पेटको पीडा छाएको छ। यो अधुरोपन केवल शारीरिक भोक मात्र होइन, आत्मसम्मान, कर्तव्यबोध र जीवनको स्थायित्वमाथि परेको गहिरो घाउ हो। भोको पेट त एक दिन अन्त्य हुन्छ, अस्तित्व नै हराउँछ। तर अधुरो पेटले भने दिनदिनै सास फेर्ने प्रत्येक क्षणमा प्रश्नहरू उठाउँछ। राज्यले सिर्जना गरेको यो अधुरोपनले कर्मचारीको जीवनमा नसोचेका तनावहरू थपेको छ। महिनाको अन्त्य नहुँदै भाडा, छोराछोरीको स्कूल शुल्क, बुवाआमाको उपचार खर्च, घरको सानो ओत-यी सबै प्रश्नहरू बोकेर कार्यालयमा उपस्थित कर्मचारीबाट कस्तो गुणस्तरीय सेवा अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? जब उसको मन, आत्मा र परिवार नै अधुरो छ, तब राष्ट्रसेवामा ऊ पूर्ण हृदयले समर्पित कसरी हुन सक्छ ? आजको विश्वले सार्वजनिक सेवामा आत्मसम्मानसहित क्रान्तिकारी सुधारका नवीनतम उपायहरू अपनाइसकेको छ। नेपालका कर्मचारीलाई भने नियन्त्रणको साङ्लोमा बाँधेर राखिएको अवस्थाभन्दा फरक छैन। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययनले आर्थिक सङ्कटकै कारण निजामती कर्मचारीहरूमा डिप्रेसनको दर सामान्य जनसङ्ख्याभन्दा ४०% बढी रहेको देखाउँछ।
के हालको तलबमानले कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता मात्रै पनि पूरा गर्न सक्छ ? पक्कै पनि खान–लाउनसमेत पुग्दैन, सन्तानको शिक्षा र स्वास्थ्य त टाढाको कुरा भयो। त्यसैले कर्मचारीले अहिले छाक टार्नकै लागि भौँतारिनुपरेको छ। यसका लागि सरकारले कम्तीमा गर्नैपर्ने कुरा भनेको सामाजिक सुरक्षा प्याकेज हो-जस्तै, आवास व्यवस्था वा भत्ता, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, सन्तानका लागि अनिवार्य सरकारी स्कूल र उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टीजस्ता आधारभूत सेवा। यो कुनै अनुदान होइन, यो हक हो। देशको प्रशासनिक संयन्त्र सुदृढ बनाउन यो अपरिहार्य पनि हो। तर राज्यले कर्मचारीको तलब नबढाएर गर्व गर्छ। देशको अर्थतन्त्र बचाएको ठान्छ, सरकारको प्रगति ठान्छ, र यसलाई नै सुशासन ठान्छ। यो विडम्बना हो।
तलबको अवस्था र समस्या
तलबको तुलना गर्न विश्व सन्दर्भ नै किन चाहिन्छ ? नेपालको सरकारी सेवाका कर्मचारीको तलबमान दक्षिण एसियाकै न्यूनमध्येको हो। कर्मचारीको पारिश्रमिक संरचना र जीवनयापनको लागतबीचको असन्तुलन दशकौँदेखिको समस्या हो। मासिक तलब र दैनिक खर्चको हिसाब हेर्दा अधिकांश कर्मचारीहरू महिनाको मध्यतिरै आर्थिक सङ्कटमा पर्छन्। यो अवस्था विशेषगरी निम्न र मध्यम तहका कर्मचारीहरूमा बढी देखिन्छ। घरभाडा, खानपानको खर्च, सन्तानको शिक्षा शुल्क, स्वास्थ्य उपचारको बिल र दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न कठिन भएपछि कर्मचारीहरू बाध्यतावश अन्य आम्दानीका स्रोत खोज्न विवश हुन्छन्।
अन्य काम गर्न खोज्छन्, तर सरकारले अनुमति दिँदैन। राज्यको कर्तव्यपछि पनि आफ्नो विज्ञता उपयोग गर्न बन्देज छ। यो आर्थिक दबाबले कर्मचारीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ। घरमा आर्थिक चिन्ता, भविष्यको अनिश्चितता र सामाजिक प्रतिष्ठाको दबाबले तिनको कार्यक्षमतामा नकारात्मक असर पारेको छ। कार्यालयमा शारीरिक रूपमा उपस्थित भए पनि मानसिक रूपमा तिनीहरू घरका समस्यामा डुबिरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा कति व्यावहारिक होला ?
भारत र चीनजस्ता छिमेकी देशहरूमा सरकारी कर्मचारीलाई आवास, स्वास्थ्य उपचार र सन्तानको शिक्षामा पूर्ण सुविधा प्रदान गरिन्छ, जसले उनीहरूको जीवनस्तर र कार्यक्षमता दुवै बढाउँछ। नेपालमा भने यस्ता सुविधाहरूको आशा गर्नु पनि अपराध ठानिन्छ। नेपाल सरकारको नीति निर्माणमा यो मूलभूत समस्यालाई बुझ्ने प्रयास त के, उच्चारणसम्म हुँदैन। नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोण अपनाएर कर्मचारीमाथि कडाइ मात्र गर्ने प्रवृत्ति छ, तर समस्याको जड पहिचानमा राज्य उदासीन छ। नयाँ नियम बनाउने, अनुगमन बढाउने र दण्ड नीति लागू गर्ने कुरामा सरकार सक्रिय देखिन्छ, तर कर्मचारीको जीवनस्तर सुधार्ने दिशामा फर्किन त के, सुन्नसमेत चाहँदैन।
नेपालको सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको न्यून सेवा–सुविधा र त्यसले सेवा प्रवाहमा पारेको प्रभावको समस्या केवल व्यक्तिगत स्तरको नभई राष्ट्रिय शासन प्रणाली र सेवा प्रवाहको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
चुनौती
नेपालको सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको आर्थिक तनाव, अपर्याप्त तलब र सीमित सुविधाका कारण गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा जटिल चुनौतीहरू छन्। आधुनिक विश्वका सफल राष्ट्रहरूले डिजिटल रूपान्तरण, डेटा–आधारित शासन र कर्मचारी कल्याण कार्यक्रमहरूमार्फत यस्ता समस्याहरू समाधान गरिसकेका छन्। यस्तो सन्दर्भले राज्य सञ्चालकलाई केही पिरोल्नुपर्ने हो। राज्यलाई महसुस नहुनु र कर्मचारीलाई रातदिन पिरोल्नु-समस्याको मूल जड यही हो। सरकारलाई महसुस गराउनु प्रमुख चुनौती हो।
नेपालमा स्याडो इकोनोमी वा छाया अर्थतन्त्र, अर्थात् लुकेको सम्पत्तिको आकार, अर्थतन्त्रका लागि अर्को गम्भीर चुनौती हो। पछिल्ला अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका प्रतिवेदनका आधारमा नेपालमा स्याडो इकोनोमी देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३०–३५% सम्म रहेको अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नेपालको जीडीपी करिब ५.३ खर्ब रुपैयाँको ३५% ले करिब १.८ खर्ब रुपैयाँ अर्थतन्त्रबाहिर लुकेको मान्न सकिन्छ। यो लुकेको सम्पत्तिलाई राज्यको दायरामा ल्याउन सके, यसको ५०% ले नै कर्मचारीको तलब आगामी ३० वर्षसम्म पुग्ने गरी आधाभन्दा बढी वृद्धि गर्न सकिन्छ। वा, कर्मचारी कल्याणकारी सुविधाका लागि पर्याप्त हुन्छ। बाँकी ५०% लाई राज्यले उत्पादनशील लगानीमा उपयोग गर्न सकिन्छ। अर्को हिसाबले, एकै वर्षमा सबै कर्मचारीको तलब ३० गुणा बढाउन सकिन्छ। क्षणिक अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले यो केही रकमजस्तो लाग्ला, तर यसको दीर्घकालीन गुणात्मक प्रभावको हिसाब राज्यले गर्नुपर्छ। यसले राज्य र कर्मचारीको जीवनस्तरमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ। तर, यसमा पनि राज्य उदासीन छ। यसलाई ब्युँझाउनु अर्को चुनौती हो।
विश्व सन्दर्भबाट सिक्नुपर्ने
२१औँ शताब्दीको डिजिटल युगमा विश्वका सफल राष्ट्रहरूले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याइसकेका छन्। सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, न्यूजील्यान्डजस्ता राष्ट्रहरूमा सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीलाई उच्च सेवा–सुविधा, सम्मान र मर्यादाले सेवाको गुणस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। सिंगापुरको ‘स्मार्ट नेशन’ पहलअन्तर्गत मेरिटोक्रेसी र भेरिएबल परफर्मेन्स बोनस (भीपीबी) मोडलमा ‘की परफर्मेन्स इन्डिकेटर्स’ (केपीआई) र ३६० डिग्री फिडब्याकलाई कार्यसम्पादनसँग जोडेर वार्षिक कार्यसम्पादनका आधारमा तलबको ३–६ महिनासम्मको बोनस सुविधा दिइन्छ।
दक्षिण कोरियाको ‘डेटा–ड्रिभन गभर्नेन्स’, डेनमार्कको चुस्त सरकारी ढाँचा र न्यूजील्यान्डको कर्मचारी कल्याणकेन्द्रित दृष्टिकोणमा काम र जीवनको सन्तुलन, मानसिक स्वास्थ्य सहायता र लचिलो कार्य व्यवस्था कर्मचारी सेवा–सुविधासँग जोडिएका उदाहरण हुन्। विश्वका सफल राष्ट्रहरूले सार्वजनिक प्रशासन र प्रशासकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले यस्ता राष्ट्रहरूमा भ्रष्टाचारमा ९०% कमी, कार्यक्षमतामा ३०% वृद्धि, प्रशासनिक लागतमा २०% कमी, प्रशासनिक दक्षतामा ४०% वृद्धि, कर्मचारी टर्नओभर दर १५% र कर्मचारी सन्तुष्टि ८५% जस्ता सुधारहरू देखाएका छन्।
समाधानको दिशा
समाधानका लागि अर्थ–राजनीतिक विकल्प प्रमुख र अपरिहार्य छ। यसको अर्थ तलब तत्काल दोब्बर वा तेब्बर गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सर्वप्रथम, पारिश्रमिक संरचनालाई वैज्ञानिक आधारमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। नगदभन्दा कर्मचारी कल्याण कार्यक्रमको पूर्ण प्याकेज उत्तम विकल्प हो। किनकि, हालको तलबमानले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न त के, खान–लाउनसमेत पुग्दैन। सन्तानको शिक्षा र स्वास्थ्य त टाढाको कुरा हो। भ्रष्टाचारको मूल कारण खोज्दा पनि यही आर्थिक असहजता प्रमुख कारक बनेको पाइन्छ। जब कर्मचारीको तलबले आधा महिना मात्र घर चल्छ, बाँकी दिनको व्यवस्था कहाँबाट गर्ने ? यही द्विविधाले कर्मचारीलाई अनैतिक बाटोमा लाग्न बाध्य बनाउँछ।
त्यसैले, मुद्रास्फीति, जीवनयापनको लागत र आर्थिक वृद्धिदरलाई आधार मानेर तलब र सुविधा निर्धारण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। उत्तम विकल्प भनेको सुख्खा तलब वृद्धिको सट्टा कर्मचारी र उनीहरूमा आश्रित परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र बीमा, आवास सुविधा, बिनाब्याज ऋण, अनिवार्य सरकारी स्कूल–कलेज शिक्षा र उच्च शिक्षा सहायता प्रदान गर्नु हो। सार्वजनिक पद धारण गर्ने सबैका सन्तानलाई सरकारी स्कूलमा भर्ना अनिवार्य गरिनुपर्छ। यसले तलबको महत्त्वलाई कम गर्नेछ। कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाले उनीहरूको चिन्ता घटाएर काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग गर्छ। विशेषगरी स्वास्थ्य उपचारको उच्च खर्चले कर्मचारीलाई आर्थिक सङ्कटमा पार्ने गरेको छ। कार्य वातावरण सुधार पनि आवश्यक छ। पेन्सन योजनालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नु राज्यको दायित्व हो।
तर, सङ्कुचित अर्थतन्त्रमा स्रोतको प्रश्न अवश्य आउँछ। स्रोत पहिचानको कुरा माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ। नेपालको स्याडो इकोनोमीको आकार यति ठूलो छ कि त्यो रकम अर्थतन्त्रमा ल्याउन सकियो भने दशकौँसम्म कर्मचारीलाई तलब वृद्धि मात्र होइन, विश्वस्तरीय सेवा–सुविधा दिन सकिन्छ। यसका लागि राज्यले दृढता देखाए ऐतिहासिक सुधार सम्भव छ। यसले कर्मचारीलाई पारदर्शी, इमानदार र समर्पित बनाउने मनोबल बढाउँछ, जसको प्रत्यक्ष लाभ राष्ट्रको सुशासन, सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासमा देखिन्छ। यसले कर्मचारीप्रति व्याप्त नकारात्मक धारणा हटाउन र राष्ट्र निर्माणमा उनीहरूको भूमिका सशक्त बनाउन ऐतिहासिक अवसर प्रदान गर्छ।
डिजिटलाइजेसनमा जोड दिनुपर्छ, जसले काम सहज बनाउनुका साथै पारदर्शिता बढाउँछ। ई–गभर्नेन्स, ब्लकचेन, डिजिटल ड्यासबोर्डमार्फत डिजिटल रूपान्तरण, टेलिवर्किङ र क्लाउड–आधारित कार्यप्रणालीद्वारा लचिलो कार्य व्यवस्था, र केपीआईमा आधारित तलब र बोनसद्वारा मेरिट–आधारित पुरस्कारजस्ता नीतिगत सुधार आवश्यक छ। यी नीतिहरूमा डेटा एनालिटिक्स र एआईको प्रयोग गरी तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ।
अन्त्यमा
अब समय आएको छ, कर्मचारीलाई अधुरो पेटको पीडाबाट मुक्त गराउने, तिनको आत्मसम्मान, स्वास्थ्य र मनोबलमा लगानी गर्ने। राज्यले कर्मचारीलाई नियन्त्रणको दृष्टिकोणले मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणका सच्चा सहयात्रीका रूपमा हेर्नुपर्छ। जब कर्मचारीको पेट भरिन्छ, मन हलुका हुन्छ, तब मात्र राष्ट्रको सेवा साँचो अर्थमा सम्भव हुन्छ। सशक्त, प्रेरित र सुरक्षित कर्मचारी नै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आधुनिक नेपालको आधार बन्न सक्छन्। अतः कर्मचारीको अधुरो पेटको पीडालाई अन्त्य गर्दै आधुनिक, संवेदनशील र सशक्त सार्वजनिक सेवा निर्माणतर्फ अघि बढ्न अब राज्य झल्याँस्स ब्युँझिनुपर्छ।
