काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले तीव्र सहरीकरणका कारण उत्पन्न समस्या व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिंहले यस्तो बताएका हुन्। उनले बढ्दो सहरीकरणबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्नको लागि सहरी पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहे पनि सीमित बजेटका कठिनाइ भइरहेको बताए । उनका अनुसार सरकारले एकीकृत सहरी विकास र नमुना बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
त्यहीअनुसार देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा क्रमिक रूपमा योजना विस्तार मन्त्री सिंहको भनाइ छ । देशका अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय बस्ती विकास नीति तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले बताए ।
उनले भने, ‘सहरी क्षेत्रको व्यवस्थापनको चुनौती स्थानीय तहलाई मात्र नभई संघीय र प्रादेशिक तहसम्म देखा परेको छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरबाट सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्दै गरेको भए पनि न्यून बजेटको कारण तीव्र शहरीकरणको समस्यालाई समाधान गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ । तसर्थ एकीकृत सहरी विकास र नमुना बस्ती विकासको अवधारणा बमोजिम ७५३ वटै स्थानीय तहहरूमा प्राथमिकताको आधारमा लगानी विस्तार गर्दै लगिनेछ । नेपालमा रहेका बस्तीहरूलाई व्यवस्थित ढंगले विकास गर्नको लागि राष्ट्रिय बस्ती विकास नीति तर्जुमा नीति अगाडि बढाइएको छ ।’
सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वच्छ वातावरणको हक र स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन गर्न कानुनी संरचना र स्रोत सीमाभित्र रहेर काम गरिरहेको मन्त्री सिंहको भनाइ छ ।
फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ बमोजिम फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको एकल अधिकारमा परेको भन्दै सिंहले स्थानीय सरकारहरूले सरसफाइ र स्वास्थ्य प्रवर्धनका विषयमा अझ सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
