कस्तो सवारी साधनको सुविधा कसलाई कहिलेसम्म दिने/नदिने भन्ने स्पष्ट नीतिको अभावका कारण सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग एउटा विकराल समस्या बनेको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ साल मंसिर ६ गतेको निर्णयानुसार सरकारी निकायको स्वामित्वमा रहेको पुराना सवारी साधन तथा यन्त्र उपकरणहरूको लगत तयार गरी व्यवस्थापन गर्ने उपाय समेत सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले २०८२ साल बैशाख १४ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स) मा ४९ वटा संघीय निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा १८,३९४ दुईपाङ्ग्रे र १०,२१२ चारपाङ्ग्रे गरी कुल २८,६०६ थान सरकारी सवारी साधन रहेका छन्। ४९ मध्ये ४० वटा निकायबाट मात्र विवरण प्राप्त भएकोमा ४० निकाय र अन्तर्गतका ५६० वटा कार्यालयहरूमा २,१६० थान प्रयोगविहिन यन्त्रउपकरण र सवारी साधन रहेको र यसमध्ये लिलाम गर्नुपर्ने संख्या १,५८४ थान रहेको देखिन्छ।

सवारी साधन व्यवस्थापनको लागि एकरूपता कायम हुने राष्ट्रिय स्तरमा नै मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न सके सवारी साधन उपयोग, मर्मतसंभार, इन्धन, बीमा दस्तुर र सवारी चालक समेतमा हुने अनियन्त्रित खर्च न्यूनीकरण हुने, कालान्तरमा सरकारी कोष माथिको अनावश्यक व्ययभार घट्ने, मितव्ययीता, पारदर्शीता र प्रभावकारिता कायम हुने र उक्त मापदण्ड अन्य तह/निकायमा समेत कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने देखिन्छ। यसबाट क्रमैसँग सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधारका लागि जनदबाव बढ्ने, कर्मचारीबीच बिभेद र द्वन्द अन्त्य हुने, सार्वजनिक प्रशासन र पदाधिकारीप्रति बर्तमान जनभावनामा सकारात्मकता आउने र समग्रमा यस्ता विषयक्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा समेत लगाम लाग्नुका साथै भारी संख्यामा सवारी चालकहरूको संख्यामा कटौती भई सरकारी व्ययभार स्थीरिकरणको लागि योगदान बढ्ने निश्चित छ।

तथ्याङ्कबाट प्रवेश गरौँ:
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स) मा प्रविष्ट विवरण अनुसार ४९ वटा संघीय निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा १८,३९४ दुईपाङ्ग्रे र १०,२१२ चारपाङ्ग्रे गरी कुल २८,६०६ थान सरकारी सवारी साधन रहेका छन्। आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को यातायात व्यवस्था विभागको एक तथ्याङ्कअनुसार देशैभरी ५६ हजार सरकारी सवारी साधन रहेकोबाट विचार गर्दा हाल तीन तह र अन्तर्गतका आयोग, समिति, प्रतिष्ठान, संस्थान, बोर्ड लगायतका कार्यालयहरू समेत गरी यो संख्या अहिले करिव एकलाखको हाराहारीमा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ साल मंसिर ६ गतेको निर्णयानुसार सरकारी निकायको स्वामित्वमा रहेको पुराना सवारी साधन तथा यन्त्र उपकरणहरूको लगत तयार गरी व्यवस्थापन गर्ने उपाय समेत सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले २०८२ साल बैशाख १४ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार ४९ मध्ये ४० वटा निकायबाट मात्र विवरण प्राप्त भएकोमा ४० निकाय र अन्तर्गतका ५६० वटा कार्यालयहरूमा २,१६० थान प्रयोगविहिन यन्त्रउपकरण र सवारी साधन रहेको र यसमध्ये लिलाम गर्नुपर्ने संख्या १५८४ थान रहेको देखिन्छ। यसमध्येपनि सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालय र अन्तर्गत २६७ थान सवारी साधन लिलाम गर्नुपर्ने देखिएको छ।

अब, विषयमा प्रवेश गरौँ :
नेपाल सरकारसहित तीनै तहमा बिभिन्न मन्त्रालय, आयोग, निकाय, कार्यालय, संस्थान, समिति, बोर्ड, परिषद्, प्रतिष्ठान लगायतका सरकारी संरचनाले विषेशगरी सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको सुबिधाका लागि विभिन्न किसिमका सवारी साधनहरू उपलब्ध गराएका छन्। यसरी कुन पद वा तहका कर्मचारीले सुबिधा लिन पाउने, कति पटक मर्मत गर्न/गराउन पाउने, कति क्षमताको सवारी साधन हुनुपर्ने, कति बर्षसम्म उक्त सवारीको यान्त्रिक आयु हुने, जिम्मा लिने पदाधिकारीको उक्त सवारी साधनप्रतिको अपनत्व, जिम्मेवारी, जबाफदेहीता के हुने, कुन दिन प्रयोग गर्न पाउने, कुन दिन नपाउने, कुन पद वा तहको कर्मचारीले सवारी चालक, ईन्धन वा मर्मतमध्ये कुन पाउने वा कुन नपाउने जस्ता बिषयमा स्पष्ट साझा नीति र स्पष्ट कानुनी मापदण्ड छैन।

विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र केहि निकायका प्रमुखले एकभन्दा बढी सवारी साधनको सुविधा लिएका छन् भने राजनीतिक पदाधिकारीको हकमा पनि उस्तै छ। एकातिर सरकारी सवारी साधनमा रातो नम्बर प्लेट प्रयोग गरेर घरायसी प्रयोजनमा लगाउने, घरमा जगेडामा राख्ने, बलमिच्याई गरी अर्को कार्यालयबाट खिच्ने र सेवा टुटेपछि फिर्ता नगर्ने प्रचलन उच्चतम् राजनीतिज्ञ र प्रशासकमा छ भने अर्कोतिर पदाधिकार बिनाका कर्मचारी र अन्य व्यक्तिले पनि सरकारी सवारी साधन ओगट्ने, मर्मत र इन्धन सुविधा लिने, अनियन्त्रित दुरूपयोग गर्ने लगायतका कारणले सरकारी कोषमा सवारी साधन खरिद, इन्धन, मर्मत लगायतको खर्चमा बर्षेनी अनावश्यक व्ययभार बढेको छ।

केहि समय अगाडि सरकारमा रहेका एक उच्चपदस्थ नेतृत्वले अर्को मन्त्रालयको सवारी साधन तेस्रो व्यक्तिलाई दिएको र खोजविन गरेपछि मात्र यस्तो दुरुपयोग उजागर भएको विषयका विभिन्न समाचारहरू प्रकाशन भएका छन्। समयमा नै मर्मत वा लिलाम नगर्दा प्रयोगविहिन सवारी साधनको नवीकरण दस्तुर र बीमामा खर्च थपिएको मात्रै छैन, यस्ता सवारी साधनले कार्यालयको सौन्दर्य घटाउनुका साथै ठाँउ ओगट्नुका साथै लापरवाही र दुरुपयोग बढ्दा सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, नागरिक र कर्मचारीबीच द्वन्द र मनमुटावको अवस्था सिर्जना भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ अनुसार सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरका कर्मचारीले मात्र सरकारबाट सवारीसाधनको सुविधा पाउन सक्छन् । तर यो नियम पालना नभएको गुनासो नौलो छैन। सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सवारी साधनको सुविधा क-कसले, कसरी र कहिलेसम्म पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। धेरै कार्यालय सहयोगी र सहायकस्तरका कर्मचारीहरूले समेत सरकारी साधनको प्रयोग गरेका छन् भने नियम र उचित व्यवस्थापनको अभावमा अधिकृत र उपसचिव स्तरका कर्मचारीले यस प्रकारको सुविधा उपयोग गर्न पाएका छैनन् वा निकै लामो समय कुर्नुपरेको अवस्था पनि छ। औचित्य, आवश्यकता, पद वा जिम्मेवारीको आधार भन्दापनि उच्चपदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व, कार्यालय प्रमुख वा जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीको इच्छा र मोलाहिजाबाट सवारी साधनको सुविधा प्रभावित छ।

अव कुरा गरौँ  प्रवृत्ति र यसको जोखिमको
एकातिर देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि मुख्य शहरसम्म कर्मचारीको लागि सामुहिक सवारी सुविधा उपलब्ध छ भने सिंहदरवार परिसरबाहिर रहेका अन्य धेरै कार्यालयहरूले समेत आफ्ना कर्मचारीको लागि सवारी सुविधा उपलब्ध गराएका छन् । अर्को तिर, केही वर्ष पुरानो साधन चढ्नै नमान्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व एवम् कर्मचारीको प्रवृत्तिले चल्न सक्ने अवस्थाका सवारी साधन पनि ग्यारेज र पार्किङमा थन्किएका छन्, जुन “झाडीमा सरकारी गाडी” उपनामले बदनाम् छ।

कतिपय अवस्थामा मर्मत र खरिद कार्यबाट हुने अतिरिक्त आर्थिक लाभको अपेक्षा लगायत विविध स्वार्थका कारण अनावश्यक सवारी साधन खरिद, मर्मत वा प्रयोग भएका पनि छन्। सवारी साधनको दोहन गर्ने, मर्मतसम्भारको खर्च कुम्ल्याउने र तर चुस्त अवस्थामा नराख्ने प्रवृत्तिले खर्चमाथि झन खर्च थपिंदै गएको छ। पुराना सवारी साधनको नियमानुसार लिलामी समेत नगरिएको र नवीकरण दस्तुर पनि नतिरेको कारण एकातिर मितव्ययीताको खोक्रो आडम्वर देखिएको छ भने यो रोग क्रमशः भाइरसको रूपमा प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा समेत विस्तार भएको छ। सवारीसाधन मर्मत, लिलामविक्री वा पूरानो दिने र नयाँ लिने भन्दा खरिदमा पदाधिकारी र कर्मचारीको बढी रुचि देखिएपछि खर्च कटौती गर्न सरकारमाथि चर्को दबाब छ। यस्तै प्रवृत्ति बाँकी रहे प्रत्येक वर्ष सरकारी कोषमाथि लाखौं अर्वौंको व्ययभार थपिई धान्न नसकिने अवस्था नआउला भनेर भन्न सकिन्न।

सरकारी नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटको विश्लेषण गरौँ:
नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेट नीतिमार्फत ‘सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रूपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने’ भनेको थियो भने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ अनुसार सवारी सुविधा पाउने कर्मचारीले कम्तीमा १२ वर्ष एउटै सवारी चढ्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो। सवारीसाधन सञ्चालन तथा सम्भार शीर्षकमा संघीय सरकारको बिगत तीन बर्षको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक बर्ष २०७९/८० को यथार्थ खर्च ५ अर्ब ६६ करोड रहेको र आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा थोरै बृद्धि भई ५ अर्ब ६८ करोड पुगेकोमा आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा ६ अर्व ८२ करोड खर्च अनुमान गरिएको थियो। यो क्रमले आर्थिक बर्ष २०८२/८३ मा समेत निरन्तरता पाएको छ। यसरी हेर्दा यो खर्चमा पदाधिकारी र कार्यालय प्रयोजनको इन्धन, सवारीसाधन मर्मत खर्च तथा बीमा र नवीकरण खर्चमात्र समावेश छ। यसैगरी प्रदेशहरूको सरदर औषत समेत बर्षमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी देखिन्छ। नेपाल सरकारको आर्थिक मितव्ययीताको मापदण्ड पालना गर्दा पछिल्लो समय यो रकम अन्य बर्षको तुलनामा अत्यन्त कम हो। अर्थ मन्त्रालयले बिगत बर्षमा कर्मचारीलाई सवारी साधनको सट्टामा नगद नै उपलब्ध गराउने वा सवारीसाधन किन्न नगदै दिनेबारे अध्ययन गरेको भएपनि यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको कार्यदलमा उच्चपदस्थ राजनीतिक/प्रशासनिक नेतृत्व नै सहभागी नहुनु र कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार निकायगत तथ्याङ्कको अपूर्णताका कारण प्रतिवेदन यथार्थपरक बन्न नसकेको विषय प्रतिवेदनमा छिपेको छैन। यसले गर्दा कार्यदलले सिफारिस गरेका उपायहरू समेत कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका नै छ, जुन यस अघि गठित विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबाट सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ।

सवारी साधन उपयोगसम्वन्धी कानुनी व्यवस्थाको चर्चा गरौँ:
मौजुदा कानुनी र संरचनागत व्यवस्था हेर्दा सवारी साधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्वन्धी निर्देशिका, २०७२ तथा अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ अनुसार सहसचिव र सोभन्दा माथिल्लो स्तरका कर्मचारीले मात्र सरकारबाट सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । पहिलो निर्देशिकाले केहि हदसम्म पदअनुसार सवारीसाधनको इन्जिन क्षमता, मासिक मर्मत र मोविल खर्चका साथै पदाधिकारी आफैले सवारी चलाएबापतको पारिश्रमिक सुबिधा लगायतको व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो निर्देशिका अनिवार्य कार्यान्वयनको लागि परिपत्र गरेको भएपनि सबै निकायमा यो निर्देशिका कार्यान्वयन भएको छैन भने सिंहदरवारपरिसरका केही मन्त्रालय र अन्य केहि निकायमा उच्चपदस्थ कर्मचारी र सवारी चालकबीच इन्धन र मर्मत खर्चको कारण द्वन्द उत्पन्न भएको छ। यसको मूल कारण पदाधिकारी र सवारी चालकले प्राप्त गर्ने अतिरिक्त आर्थिक लाभ र बचत हुन् भन्दा दुइमत नहोला।

सरकारी सवारी साधन उपयोग सम्वन्धी केही देशी/विदेशी अनुभवकोसमेत चर्चा गरौँ:
उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधिशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू सम्वन्धी ऐन, २०७४ ले न्यायाधिशले सेवा निवृत्त हुँदा सरकारी सवारी साधन आफैसँग लिएर जान पाउने व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तुत व्यवस्था अनुसार अवकासको ६ महिला पहिले न्यायाधिसले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने, आफुले आफैसँग लिएर जान चाहेको सवारीको हकमा शुरु खरिद मूल्यको १०% नघट्ने गरी किताब-मूल्य कायम गर्नुपर्ने र उक्त मूल्य अवकासमा जाने न्यायाधिशले तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।शुरु खरिद गरिएको सवारी साधन न्यूनतम् पनि १२ बर्षसम्म नियमित प्रयोग गर्नुपर्ने र इन्धन, मर्मत लगायत सवारी चालक सुविधा अदालतले नै व्यवस्था गरिदिने विषय समेत उल्लेख छ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू, संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू एवम् स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले नियमानुसार सवारी चालकसहित इन्धन, मोविललगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने तर सेवा टुटेपश्चात भने आफुले उपयोग गरेको सवारी साधन आफैसँग घरमा लिएर जान नपाउने व्यवस्था छ ।नेपाली सेनाको हकमा भने सैनिक कल्याणकारी कोषबाट अधिकृत क्याडरहरूका लागि न्यूनतम् ५% व्याजदरमा नँया सवारी साधन खरिदको लागि अधिकतम् २० लाख र पुराना सवारी साधन खरिदको हकमा अधिकतम् १५ लाखसम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था छ ।

संख्यागत हिसाबले हेर्ने हो भने सार्क देशमध्ये माल्दिभ्समा ५ हजार, भुटानमा १० हजार, श्रृलंका र अफ्गानिस्तानमा १/१ लाख, बंगलादेशमा २ लाख ५० हजार, पाकिस्तानमा ५ लाख र भारतमा ५० लाख हाराहारीमा सरकारी सवारी साधन रहेका छन्। भारतमा केन्द्रीय निजामती सेवा नियमावली, २०७८ अनुसार पदगत सवारी साधन, चालक, इन्धन र अन्य सुविधाबारे फरक-फरक व्यवस्था छ।माथि उल्लेखित नियमअनुसार कर्मचारीले सवारी साधन आफैसँग अवकासपश्चात लिएर जान ह्रास मूल्य गणना गरी हुन आउने किताब-मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत छ भने कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खरिद गर्ने नँया सवारी साधनको लागि १५% वा अधिकतम् १ लाखसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था समेत छ। यसका साथै सवारी खरिदमा कर्मचारीका लागि ५ बर्षसम्मको सहुलियत ऋणसमेत उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। बाँकी, सार्कका सबै देशहरूमा नेपालमा जस्तै सरकारले नै सवारी साधन, इन्धन, चालक लगायतको व्यवस्था गर्ने तथा सरकारी कोषबाट नै मर्मत संभार गर्ने व्यवस्था छ।

अष्ट्रेलिया र सिंगापुरको हकमा सबै राष्ट्रसेवकले यातायात खर्च पाउने तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिव जस्ता उच्चपदस्थ र सुरक्षा दिन आवश्यक भिआइपी पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने व्यवस्था छ। सिंगापुरमा पार्किङ्ग स्थलको अभाव हुने हुँदा कर्मचारीले आफ्नो सवारी प्रयोग गर्न चाहेमा पार्किङ्गको लागि सीमित सरकारी अनुदान भने प्राप्त गर्दछन्। यी दुबै देशहरूमा सार्वजनिक यातायातको राम्रो सुविधा भएको र कर्मचारीहरुको जीवनस्तर समेत उच्च हुने हुँदा सवारी साधन सुविधा हो, विलासिता होइन भन्ने भाष्य स्थापित छ।

नेपालमा सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन यसरी गर्न सकिन्छः
अभाव, बाध्यता, सुविधा, विलासिता र प्रतिष्ठाको हिसाबले हेर्दा नेपालमा उच्चपदस्थदेखि तल्लो तहसम्म राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई सरकारी सवारी साधन र सुविधा प्रतिको मोह तोड्न त्यति सजिलो भने छैन। न त सरकारी योजना मुताविक खरिद कार्य, मर्मतसंभार र इन्धनबापतको बजेट नै भनेजति घटाउन सकिन्छ। त्यसो त, सार्वजनिक यातायातपनि व्यवस्थित नहुँदा प्रारम्भिक अवधारणालाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त पूर्वतयारी आवश्यक रहेको हुँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा सबै सरोकार निकाय संलग्न एक अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदल गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसरी गठन हुने कार्यदलले बास्तविक स्थिति अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने सुझाब कार्यान्वयन गर्न सरकारी तदारुकता जरुरी छ। प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवसमेतको चाख, सुझबुझपूर्ण निर्देशन, समन्वय र सहभागिता भएमात्र यसपश्चान बन्ने कानुनमा नीतिगत एकरूपता होला।

बिकल्प धेरै हुन पनि सक्लान। सरकारले निश्चित पदका अधिकारीलाई मापदण्डका आधारमा सवारी साधन किनेर दिने र निश्चित वर्ष सो पदाधिकारी चढेपछि अवकाशमा जाँदा शुरू मूल्यमा ह्रास कट्टी गरी किताव-मूल्य कायम गरी देखिएको मूल्य सरकारलाई तिरेर आफैसँग लिएर जान पाउने, सिंगापुर वा अष्ट्रेलियामा जस्तै सीमित पदाधिकारीका लागि मात्र राज्यले यस्तो सुविधा दिने, सवारी साधन खरिदको लागि मासिक तलबबाट रकम कट्टा गर्ने गरी किस्ताको प्रवन्ध गर्ने, शुरूमा नगद अनुदान दिने, सवारी कर्जाको ऋण वा व्याजमा सहुलियत दिने, खरिदको लागि छुट्टै रकम नदिने तर यातायात खर्च दिने वा संक्रमणकालिन समयको लागि हालको सवारी साधनको व्यवस्थालाई नै कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विभिन्न विकल्पहरू पनि होलान्। सबै बिकल्पका आ-आफ्नै जोखिम र चुनौती हुन्छन् नै। नेपालको परिवेशमा व्यवहारिक, मितव्ययी र बैज्ञानिक राष्ट्रिय मापदण्ड नै तयार पारी क्रमैसँग प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी र संगठित सेवाको हकमा समेत कार्यान्वयन गर्दा ठीक हुन्छ।

मापदण्ड कस्तो बनाउने त ?
शुरूमा औचित्य, सतर्कता, सुरक्षा र सुविधाको दृष्टिले सरकारी सवारी साधन दिनै पर्ने, दिंदा हुने र नदिंदा पनि हुने पद छुट्टाई सुविधा दिनै पर्ने पदहरूको लागि सरकारले नै यातायातको चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्दछ। सबै पदको लागि मात्र नभई सचिव, सहसचिव वा सो सरहको कर्मचारीलाई समेत आफ्नो सवारी साधन आफै खरिद गर्न नगद अनुदान, सहुलियत ऋण र व्याजदर लगायतको प्रवन्ध गर्न सकिन्छ। सहसचिव वा सो भन्दा माथिल्लो पदका कर्मचारीको हकमा नेपालको बजेट नीति, अदालती व्यवस्था तथा भारतमा गरिएको अभ्यास जस्तै सरकारी सवारी साधन सुबिधा लिने भिआइपी बाहेकका पदहरूले आफ्नो निवृत्तिपश्चात ह्रास मूल्य कट्टी गरी किताब-मूल्य कायम गरी आफुसँगै सवारी साधन घरमा लिएर जाने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। उपसचिव वा शाखा अधिकृत सरहको कार्यालय प्रमुख हुने कार्यालयको हकमा पनि यसरी बन्ने मापदण्डले संवोधन गर्नुपर्छ। सवारी साधन खरिदको सहुलियत नलिने कर्मचारीको लागि न्यूनतम् मासिक यातायात खर्च मात्र दिनुपर्छ। तर, कार्यालय आउ-जाउ गर्ने कर्मचारीको जिम्मा सरकारले लिनु हुँदैन।

कार्यालय समयको पालना कर्मचारीको न्यूनतम् आचारसंहिता भित्रै पर्ने हुँदा यो विषयलाई अतिरञ्जित गर्नुमा तुक छैन। कार्यालयहरूको कामको प्रकृतिलाई एउटै डालोमा राख्नुपनि हुँदैन। कार्यालयको कामको लागि भने औचित्यको आधारमा सवारी साधन र सवारी चालकका साथै मर्मतसंभार, इन्धन र बीमा खर्च समेतको व्यवस्था गर्नु पर्ने नै हुन्छ। तरपनि सरकारी सवारी साधन खरिद, उपयोग र मर्मतमा खर्च हुने सरकारी कोषको अंश घटाउन सकेसम्म व्यवहारिक बन्नै पर्छ। त्यसो त भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ लाई समेत बजार मूल्यअनुसार तुरुन्तै संशोधन गरी आवश्यकताको आधारमा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्दछ। तर अनुगमनको नाममा हुने वा हुन सक्ने अनियन्त्रित अन्तरदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणलाई लगाम लगाउनुपर्छ। यसमा अधिकार, स्रोत र साधनको दुरुपयोग समेत हुने हुँदा नियामक निकायहरूले निर्मम कारवाही थाल्नुपर्दछ।

यसरी एकरूपता कायम हुने मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न सके सरकारी सवारी साधन, मर्मतसंभार, इन्धन, बीमा दस्तुर र सवारी चालक समेतमा हुने अनियन्त्रित खर्च न्यूनीकरण हुने, कालान्तरमा सरकारी कोष माथिको अनावश्यक व्ययभार घट्ने, मितव्ययीता, पारदर्शीता र प्रभावकारिता कायम हुने र राष्ट्रिय एकरूपताको लागि तयार हुने मापदण्ड अन्य तह/निकायमा समेत कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने देखिन्छ। यसबाट क्रमैसँग सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधारका लागि जनदबाव बढ्ने, कर्मचारीबीच बिभेद र द्वन्द नहुने, सार्वजनिक प्रशासन र पदाधिकारीप्रति बर्तमान जनभावनामा सकारात्मकता आउने र समग्रमा यस्ता विषयक्षेत्रमा हुन भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा समेत लगाम लाग्नुका साथै भारी संख्यामा सवारी चालकहरूको संख्यामा कटौती भई सरकारी व्ययभारमा स्थीरिकरणको लागि योगदान समेत बढ्ने निश्चित छ। यो विषय पछिल्लो समय, लोक सेवा आयोगको परीक्षामा कम्प्युटर सीपको प्रयोगात्मक परीक्षाका कारण कार्यालयमा कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी घटाउन टेवा मिलेको बाट पनि तथ्ययुक्त र तर्कसंगत देखिन्छ नै। यसका साथै सरकारी सवारी साधन प्रतिको मोह घट्ने, अहिलेको जस्तो लिलाम गर्ने समस्या नरहने र दुरुपयोगको जोखिम पनि न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

लेखक भण्डारी नेपाल सरकारका सहसचिव एवं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, कञ्चनपुरका कार्यालय प्रमुख हुन् ।