काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत आवासीय कर्जा ‘रियल इस्टेट’ कर्जाभित्र समावेश गर्नु नपर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार निर्देशन जारी गर्दै रियल इस्टेट कर्जा गणना गर्दा व्यक्तिगत घर कर्जालाई समावेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
हाल आवासीय घर कर्जा, व्यावसायिक भवन तथा आवासीय अपार्टटमेन्ट निर्माण कर्जा, निर्माण सम्पन्न भई आय आर्जन गर्न थालेको व्यापारिक कम्प्लेक्स कर्जा तथा अन्य रियल इस्टेट कर्जा गरी कुल कर्जाको २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा तोकिएको छ ।
साथै, अन्य रियल इस्टेट कर्जाका लागि प्रवाह हुने कर्जा सीमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि रियल इस्टेट कर्जाभित्र आवासीय घर कर्जा नपर्ने भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त क्षेत्रमा गर्ने लगानी सीमा झनै बढ्ने छ ।
त्यसैगरी ३ करोडसम्मको व्यक्तिगत आवासीय कर्जा मूल्यांकनको ८० र अन्यका हकमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रदान गर्ने केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेको २ वर्षसम्मको रेगुलेटरी रिजर्भलाई पुनः पुँजीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गरेको छ ।
त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले बैंकदर, नीतिगत दर र स्थायी निक्षेप दरमा गरेको परिवर्तन पनि आगामी आवदेखि अर्थात् बिहीबारदेखि कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले २०८० कात्तिकको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम लगायत क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा तथा आवासीय घर कर्जा लगायत प्रयोजन खुलेका ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम लिई पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्ने जनाएको छ ।
यस्तो पुनर्तालिकीकरण ररवा पुनर्संरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने छ । यसरी पुनर्तालिकीकरण ररवा पुनर्संरचना गर्दाको समयमा कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई धितो लिई वा नलिई उपलब्ध गराइएको प्रतिव्यक्ति ३ लाखसम्म तथा महिलाका हकमा ५ लाखसम्मको कर्जा व्यवस्था समेत कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
