२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खानेपानी तथा सहरीको खर्च प्रगति उत्कृष्ट, मन्त्री भन्छन्-‘कर्मचारीहरूको इमानदारिता र टिमवर्कको प्रतिफल हो’

अ+ अ-

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका तीन वटा विकासे मन्त्रालयहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को समग्र खर्च प्रगतिमा खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय उत्कृष्ट ठहरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गत आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्मको मन्त्रालयगत खर्चको प्रारम्भिक विवरणअनुसार तीन विकासे मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ८४.५५ प्रतिशत खर्च कार्यान्वयन गरेर खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय उत्कृष्ट भएको हो ।

लुम्बिनीका अन्य दुई विकासे मन्त्रालयहरूमध्ये ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ७७.०७ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको ६६.९३ प्रतिशत खर्च प्रगति छ ।

लुम्बिनीका ११ मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयको ८६.४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको खर्च ६.९ प्रतिशत छ ।

खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका युवा नेता सरोज थापा (रोज राणा)ले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको साथ सहयोगले विकासे मन्त्रालयहरूमध्ये खर्च प्रगतिका हिसाबमा उत्कृष्ट हुन सकेको बताए । ‘यो हाम्रो टिमवर्कको प्रतिफल हो,’ मन्त्री थापाले भने, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको इमानदारिता, योजनाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सबैको सौहार्द सहकार्यका कारण हामी अरूभन्दा सफल हुन सक्यौँ ।’

खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता गुणनिधि पोख्रेलका अनुसार २०८१/८२ लाई अन्तिम कायम बजेट ५ अर्ब ३३ करोड ३७ लाख १३ हजार रुपैयाँ थियो । त्यसमध्ये ४ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख ६६ हजार खर्च भएको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सभाको लोक सेवा आयोगले ८९.९२ प्रतिशत र प्रदेश सभाले ८४.४३ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले ६८.२० र कृषि मन्त्रालयले ६७.९९ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।