२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आर्थिक वर्ष सकिएसँगै सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी हराए

अ+ अ-

दैलेख । आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै दैलेखका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरूको उपस्थिति न्यून देखिएको छ । सेवाग्राही कार्यालय पुग्दा सम्बन्धित कर्मचारी नभेटिने र भेटिए पनि जिम्मेवारी नलिने अवस्था देखिएको हो ।

असार ३२ गते सेवाग्राही प्रकाश कुमार बुढा पूर्वाधार विकास कार्यालय, दैलेख पुगेका थिए । तर, कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारीसहित अधिकांश कर्मचारी अनुपस्थित थिए । भेटिएका केही कर्मचारीले “निमित्त दिइएको छैन” भनेर जवाफ दिएको उनले बताए ।

विकास निर्माणका कामहरू ढिलासुस्ती भएको गुनासो गर्दै विवरण माग्न गएका बुढाले भने, “विकास निर्माणका विभिन्न कामहरू ठेक्का प्रक्रियाबाट अगाडि नबढ्ने अवस्था छ । स्रोत सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा पनि काम सुरु नहुनु गम्भीर लापरवाही हो । के हाम्रो सरकारी संयन्त्र यसरी नै चलिरहने हो ?”

उनले सरकारी बजेट खर्चमा देखिएको ढिलाइप्रति पनि प्रश्न उठाए । “पहिलो त्रैमासिकमा चालू खर्च २५–३० प्रतिशत पुगिसकेको देखिन्छ तर पुँजीगत खर्च १–२ प्रतिशतमै सीमित छ । के सार्वजनिक खरिद ऐन गृह वा रक्षा मन्त्रालयमा मात्र लागू हुन्छ ? अन्य निकायहरूले चैत कुर्नुपर्ने हो ?” बुढाले प्रश्न गरे ।

गुनासोपछि कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर नविन आचार्यले भने, “कार्यालय प्रमुख प्रविण कार्की सुर्खेतको भ्रमणमा हुनुहुन्छ । म स्वयं केही दिनअघि बिदा लिएर बसेको छु ।” उनका अनुसार, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मन्त्रालयमा विवरण पठाउने कार्य प्राथमिक हुने भएकाले स्थानीय कार्यालयहरूमा सामान्य चाप कम हुने गर्दछ ।

“कार्यालयमा सुब्बा साब, खरदार साबलगायत अन्य कर्मचारी हुनुहुन्छ होला । म पनि चाँडै कार्यालय फर्कने तयारीमा छु,” उनले थपे ।

स्थानीय तहमा पनि उस्तै अवस्था
स्थानीय तहहरूमा पनि कर्मचारी अनुपस्थित हुने अवस्था उस्तै देखिएको छ । अधिकांश पालिकामा आर्थिक वर्ष सकिएसँगै कर्मचारीहरू घुम्न, विश्राम गर्न वा घर बिदामा बसेका छन् । सेवाग्राहीहरूले पालिकामा कर्मचारी भेटिन गाह्रो भएको गुनासो गरेका छन् ।

“शुक्रबार भए लगत्तै कार्यालय खाली हुने, प्रदेश राजधानी सुर्खेत वा अन्यत्र जानुपर्ने नाममा कार्यालय नआउने प्रवृत्ति बढ्दो छ,” एक सेवाग्राहीले भने, “राज्यको संयन्त्र जुनसुकै तहमा होस्, जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी हुनु आवश्यक छ ।”
उनका अनुसार दैलेख जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी हाल अनुपस्थित छन् । उनले भैरवी गाउँपालिका, नौमुले गाउँपालिका लगायतका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू सुर्खेत वा दैलेख सदरमुकाममा देखिने तर पालिकामा जाँदा कर्मचारी नदेखिने बताए ।

यसबारे भैरवी गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत मिलन प्रसाद शर्माले भने, “हाम्रो पालिकामा कर्मचारी नभए पनि जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर सेवा प्रवाह सुचारु राखिएको छ ।” उनका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पालिकाकै कामले सदरमुकाममा हुनुहुन्छ भने केही अन्य कर्मचारी पनि कार्यालयकै कामका लागि बाहिर छन् ।

प्रशासनको अनुगमनः अनुशासनहीनता उजागर
केही समयअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेखले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको अनुगमन गर्दा पनि त्यहाँका कर्मचारीहरूले अनुशासन नमान्ने अवस्था देखिएको थियो । कतिपय कार्यालयमा कर्मचारी उपस्थितै थिएनन् भने, उपस्थित भएकाले पनि तोकिएको पोशाक नलगाएको पाइएको छ ।

प्रशासन कार्यालयले १८ कार्यालयको अनुगमन गर्दा ९७ कर्मचारी अनुपस्थित भेटिएका थिए । उपस्थित ६७ कर्मचारीले पोशाक नलगाएको पाइएको छ । केही कर्मचारीले हाजिरी गरे पनि कार्यकक्षमा अनुपस्थित रहेका थिए ।

अनुगमन गरिएका कार्यालयहरूमा जिल्ला समन्वय समिति, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, मालपोत, नापी, डिभिजन वन, हुलाक, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा, कृषि विकास, नारायण नगरपालिका, नेपाल टेलिकमलगायत रहेका छन् ।

प्रशासनले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखसँग स्पष्टीकरण मागेको छ र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।

नागरिक सेवा प्रवाहप्रति गुनासो बढिरहेको बेला सरकारी कर्मचारीको यस्ता लापरवाही र अनुशासनहीनताले समस्या झन जटिल बनाएको छ ।