२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रुपन्देहीमा राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा सुधार

अ+ अ-

रुपन्देही । रुपन्देही जिल्लामा संघीय आयोजनाको पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन र राजस्व संकलनमा सुधार आएको छ ।  कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका) रुपन्देहीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार विगतको तुलनामा जिल्लामा पुँजीगत बजेटको खर्च र राजस्व संकलनमा गुणात्मक सुधार भएको हो ।

सो तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाका संघीय कार्यालयहरूको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छ । गत आवमा रुपन्देहीबाट रु एक खर्ब २० अर्ब बढी राजस्व संकलन गरिएको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १५ दशमलव १६ प्रतिशतले बढी हो ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयले मात्र रु ९५ अर्ब १९ करोड  बराबरको राजस्व संकलन गरी कूल योगदानको ७८ दशमलव ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यससँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवा र बुटवलले क्रमशः रु १२ अर्ब ९८ करोड र ११ अर्ब ६३ करोड राजस्व संकलन गरेका छन् । 

अघिल्लो आव २०८०/८१ मा जम्मा रु ३० अर्ब ५१ करोड मात्र पुँजीगत खर्च गरिएकामा गत आवमा रु ८१ अर्ब ७० करोड नाघेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा १६७ दशमलव ७९ प्रतिशतले सुधार भएको हो । 

कोलेनिकाले संघीय कार्यालयहरूको गत आवको वित्तीय अवस्था, बजेट तथा खर्चको अवस्था, पुँजीगत रकमका आधारमा भएको खर्चको अवस्था, वित्तीय हस्तान्तरणको तुलनात्मक विवरण र राजस्व संकलनको अवस्थालगायतका शीर्षकमा तुलनात्मक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । 

संघीय संरचनामा पुँजीगत बजेट समयमै खर्च गर्नेतर्फ विकासे कार्यालयहरूले यस पटक विशेष तदारुकता देखाएको पाइएको छ । सडक, खानेपानी, अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल निर्माण र भूगर्भीय सिँचाइलगायतका ठुला पूर्वाधार योजनाहरूले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न थालेको विवरणमा उल्लेख छ । 

एक वर्षमा २५ अर्ब आठ करोड बराबरको काम

गत आवमा जिल्लाका संघीय कार्यालयहरूले जम्मा रु २५ अर्ब आठ करोड खर्च गरेका छन् । जुन कूल स्वीकृत बजेटको ७८ दशमलव ८७ प्रतिशत हो । चालु र पुँजीगत गरेर रु ३१ अर्ब ८० करोड सात लाखभन्दा बढी बजेटका संघीय कार्यक्रम सञ्चालनमा थिए । 

यसमा पुँजीगतभन्दा चालु शीर्षकमा करिब रु पाँच अर्ब रकम बढी विनियोजन भएको थियो । चालु शीर्षकमा ९२ दशमलव १९ प्रतिशत खर्च देखिएको छ भने पुँजीगत खर्च ६० दशमलव ७२ प्रतिशत पुगेको कोलेनिकाको तथ्यांकमा छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६७ दशमलव ७९ प्रतिशतले वृद्धि हो ।

रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने कार्यालयमध्ये बुटवल–गोरुसिङ्गे–चनौटा सडक योजना कार्यालयले रु एक अर्ब ८४ करोड, स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालय बुटवलले रु एक अर्ब ६७ करोड र बुटवल सडक डिभिजनले रु एक अर्ब ५६ करोड खर्च गरेको छ । 

गत आवमा जिल्लास्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माणको कूल बजेट रु ५४ करोड ६७ लाख ५० हजार थियो । सोअन्तर्गतको पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत भएको छ ।

गैडहवा गाउँपालिकाको पनि रु ५९ करोड १४ लाख ६० हजार कूल बजेटको पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत गरेको जनाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २७ गणले रु ५९ करोड ८१ लाख तीन हजार ८१ बराबरको बजेटबाट ९९ दशमलव ९२ प्रतिशत काम गरी तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ । 

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको रु ५१ करोड ७४ लाख ६८ हजार बराबरको बजेटबाट ९६ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च गरी चौथो पुँजीगत खर्च गर्नेमा चौथो बनेको छ ।