काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। 

मन्त्रालयले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दरबन्दी बमोजिम खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अनिवार्य रूपमा हाजिर गराउन अनुरोध गरेको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा (४) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा निजामती सेवाका अधिकृत कर्मचारी खटाउने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सबै स्थानीय तहहरूमा दरबन्दी अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइ स्थानीय सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।

तर, केही स्थानीय तहहरूले पहिले वरिष्ठतम कर्मचारीलाई दिइएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारलाई कायम राख्दै दरबन्दी अनुसार खटाइएका अधिकृतलाई हाजिर नगराउने तथा मन्त्रालयमा पत्राचार गरी जानकारी गराउनेजस्ता गतिविधि गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस्ता गतिविधि सेवा प्रवाहमा बाधा पुर्‍याउने खालका छन् र यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस अघि बरिष्ठतम कर्मचारीलाई दिइएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गरी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइएको छ।”

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई आफूले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई यथाशीघ्र हाजिर गराई सहज वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन’ नारालाई आत्मसात् गर्दै प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको र त्यसअनुसार कार्य गर्न अनुरोध समेत गरेका छन्।