२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘मधेसमा संघ सरकारले राहतको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ’ -मुख्यमन्त्री सिंह

अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले खडेरीले संकटमा परेका किसानका लागि संघ सरकारले ठूलो राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

शुक्रवार महोत्तरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले मधेसका बारा, पर्सालगायत १३६ वटै स्थानीय तहमा पानीको चरम अभाव भएको बताए। 

‘पिउने पानीसमेत नपाइने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘खेतीयोग्य जमिन बाँझो बस्न थालेको छ, किसानको रोपाइँ प्रभावित भएको छ।’

उनका अनुसार मधेस प्रदेश अन्न उत्पादनको मुख्य केन्द्र भए पनि हालसम्म ५० प्रतिशतभन्दा कम मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। ‘अहिलेको अवस्थामा मधेस संकटग्रस्त भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको सिंगो बजेट हालेर पनि समस्या समाधान गर्न सकिने स्थिति छैन। संघ सरकारको विशेष सहयोग आवश्यक छ।’

मुख्यमन्त्री सिंहले संघ सरकारले तत्काल किसान लक्षित राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले बोरिङ प्रणालीमार्फत खानेपानीको आपूर्ति गर्न प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको जानकारीसमेत दिए।

‘पानीको अभावले न त नागरिकलाई पिउने पानी पुगिरहेको छ, न त खेतमा सिँचाइ गर्न सकिएको छ,’ उनले भने, ‘संघ सरकारले ठूला राहत प्याकेजसहित दीर्घकालीन समाधानतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ।’