२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोशीको भौतिक मन्त्रालयद्वारा ४ अर्ब १ करोड बढी बेरुजू फर्छ्यौट

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १ वर्षको अवधिमा ४ अर्ब १ करोड बढी बेरुजू फर्छ्यौट गरेको छ। 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले मन्त्रालयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ मा ४ अर्ब १ करोड ४४ लाख ३३ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ बेरुजू फर्छ्यौट गरिएको जानकारी दिए। 

उनका अनुसार मन्त्रालयमा कूल ५ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बेरुजू थियो। त्योमध्ये ६७।४१ प्रतिशत बेरुजू फर्छ्यौट भएको छ। 

मन्त्रालयले असुल गर्नुपर्ने बेरुजू १० करोड ९८ लाख ७८ हजार ३ सय १६ रुपैयाँ, पेश्की बेरुजू ३ अर्ब ६ करोड १५ लाख ४० हजार १ सय २० रुपैयाँ र नियमित गर्नुपर्ने १ अर्ब १ करोड ९ लाख रुपैयाँ बेरुजू फर्छ्यौट गरेको छ। मन्त्री राईले गतवर्ष प्रदेश सरकारले ११३.८० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार १७५.४० किलोमिटर ग्राभेल भएको छ। १६.७१ किलोमिटर आरसीसी-पीसीसी ढलान र ४७.९६ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खुलेको छ। राईका अनुसार १ वर्षको अवधिमा प्रदेशले १८ वटा सडक पुल र १६ वटा झोलुंगे पुल निर्माण भएका छन्। ११ वटा बहुवर्षीय सडक आयोजनाको ११५.८० किलोमिटर सडक थप निर्माण भएको उनले बताए। 

प्रदेश सरकारको स्रोतबाट २ सय ८४ विपन्न नागरिकको घर निर्माण भएको उनले बताए। संघीय सशर्त अनुदानबाट २ सय ५४ घर निर्माण भएका छन्। मन्त्रालयले गत वर्ष १३ वटा सरकारी भवन, ६९ वटा सामुदायिक भवन, ११ वटा सभा हल, ४० विद्यालयको पूर्वाधार, २५ धार्मिक पूर्वाधार, ११ कभर्ड हल र १० वटा खेल मैदान निर्माण गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को सालबसाली तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्रै सम्पन्न गरिने जानकारी राईले दिए।