काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक लेखा समितिबीच समन्वय हुन नसक्दा केन्द्रीय सरकारको बेरुजु फर्स्योट रोकिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको बेरुजु फर्स्योटमा लेखा समितिले हस्तक्षेप गरेपछि सरकारको बेरुजु फर्स्योट रोकिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले लेखा समितिको निर्देशनका कारण बेरुजु फर्स्योट गति सुस्त भएको बताएका छन् ।
लेखा समितिमा सोमबार सचिवहरूसँगको छलफलमा उनले समितिकै कारण फर्स्योट रोकिएको बताए । सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताउँदै उनले गत वर्षसम्म १ खर्ब १२ अर्बको स्थिति रहेकोमा महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनपछि १ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको जानकारी दिए ।
सचिव घिमिरेले महालेखाले गर्ने लेखा परीक्षणको चक्र नमिलेको र लेखा समितिमा भएका छलफल पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । उनले बेरुजु फर्स्योटमा कर्मचारीको क्षमता विस्तार गर्न जरुरी रहेको बताए । बेरुजु बढ्दा रोक्ने ‘मेकानिज्म’ भए पनि ‘सिस्टम’ बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
घिमिरेका अनुसार सचिवहरूको बैठकमा बेरुजु फर्स्योटबारे छलफल हुने गरेको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा बेरुजु फर्स्योट मापदण्डमा राख्ने गरिएको छ ।
‘राजस्व असुली गर्नुपर्ने तर अदालतका कारणले पनि असुल हुन नसकेको स्थिति छ । सार्वजनिक संस्थानमा भएको लगानी र सेयर लगत नमिल्दा बेरुजु देखाइएको छ,’ उनले भने ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका नाममा रहेको पुरानो बेरुजुका कारण अहिले धेरै देखिएको बताए । उनले १८ अर्ब बेरुजु रहेको बताए ।
पन्थका अनुसार बेरुजु फर्छ्योटका लागि कार्ययोजना बनाउने काम भएको छ । ७० जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका कार्यालय भएकाले फर्स्योट बढ्ने देखिन्छ ।
‘समितिहरूका नाममा ८ प्रतिशत बेरुजु छ । पछिल्लो ५७ लाख बेरुजु फर्स्योट गरिएको छ । पुरानो बेरुजुका कारण धेरै बेरुजु देखिएको छ,’ उनले भने ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले मन्त्रालयको अंक शीर्ष स्थानमा रहेको बताउँदै ३४ अर्ब बढी बेरुजु विश्वविद्यालयहरूको रहेको बताए । ती विश्वविद्यालयको फर्स्योट गर्न गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ ।
‘शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको नाममा विद्यालय निर्माणका बेरुजु ३ अर्ब बढी छ । संघीयतापछि शिक्षा मन्त्रालयको बेरुजु घटेको छ,’ उनले भने ।
प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकाले कानुनमै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा सरकारी कर्मचारीले जोड दिएका छन् । सोमबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारी कामकारबाही नतिजा उन्मुख भन्दा प्रक्रिया उन्मुख रहेको गुनासो गरेका हुन् ।
