काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा ‘योगदानमूलक निवृत्तभरण कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएको छ।
छलफलमा कोशी प्रदेशसभाका चार जना सदस्यले आफ्ना धारणा राखेका थिए।
सो विधेयकका सम्बन्धमा कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला र योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न कोषले मद्दत गर्ने बताए।
उनले २०७६ साउन १ देखि कर्मचारीको हकमा कोष स्थापना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार विधेयक आएको जानकारी दिँदै कोषको रकम कहाँ जम्मा गर्ने अहिले नै निश्चित नभएको स्पष्ट गरे।
उनले प्रस्तुत विधेयकका आधारमा स्थानीय तहका कर्मचारीको समेत एकरूपता कायम गरी कोष खडा गर्न सहज हुने बताए। सभामा ‘सामाजिक विकास संस्था ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सदनमा टेबुल भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले पेस गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको थियो।
कोशी प्रदेशसभाको शून्य समयमा कोशी प्रदेशसभाका सदस्य रामप्रसाद महतो, रामदेव यादव र राजन किराँतीले खडेरीका कारण किसानले समयमै धान रोप्न नपाएको अवस्थामा सिँचाइका लागि कृषि मिटरको व्यवस्था र सहुलियत दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरे।
सदस्य गोम्बु शेर्पाले विश्वको सर्वोच्च शिखर ‘सगरमाथा’ कोशी प्रदेशमा पर्ने भए पनि यसबाट संकलन हुने राजस्व संघको हुने र त्यस क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको ध्यान नगएको भन्दै दुख व्यक्त गरेका छन्।
यसैगरी, सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेतीले पर्यटन, वन र वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलका नाममा उठेको घूस प्रकरणका विषयमा छानबिन गर्न माग गरे। सदस्य भक्तिप्रसाद सिटौलाले झापाको विर्तामोडस्थित यातायात कार्यालयमा स्वास्थ्य परीक्षणमा खटिएका कर्मचारीको योग्यता नपुगेको जानकारी दिँदै स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणपत्र दिने चिकित्सकले सेवाग्राहीबाट तोकिएको रकमभन्दा बढी रकम असुल्ने गरेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। अर्को बैठक भोलि मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।
