२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२६ खर्ब ६९ अर्ब पुग्यो सार्वजनिक ऋण

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले तिर्ने सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिमसम्म २४ खर्ब ३८ अर्ब सार्वजनिक ऋण थियो।

गत आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ ऋणको दायित्व बढेर २६ खर्ब ६९ अर्ब बढी पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

गत वर्ष थपिएको दायित्वमध्ये वास्तविक रूपमा एक खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण थपिएको हो। अर्थात् गत वर्ष उठाइएको ऋणको तुलनामा तिरिएको ऋण घटाउँदा एक खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बढेको हो। तर, ऋण लिएको विदेशी मुद्राको अधिक मूल्य भएको कारण ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ नेपाललाई थप दायित्व थपिएको छ।

गत वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। यथार्थमा भने ४ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइएको छ। जसमध्ये आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्य बराबरकै उठाइएको छ।

बाह्य ऋण भने लक्ष्यको ५७ प्रतिशत मात्रै उठाइएको छ। गत वर्ष दुई खर्ब १७ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर एक खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ यस्तो ऋण उठाइएको छ।

गत वर्ष २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सावा फिर्ता भएको छ। यसमध्ये ४८ अर्ब ५६ करोड वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको २ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ सावा फिर्ता भएको हो।

हाल सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको दायित्व १२ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यस्तै बाह्य ऋणको दायित्व १४ खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।