काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित अधिकांश मन्त्रालय र संवैधानिक आयोग तथा निकायका सचिवहरूले संघीयता कार्यान्वयनभन्दा अघिका अनियमित बेरुजुहरू व्यवहारिक रूपमा फर्छ्यौट गर्न नसकिने भन्दै वैकल्पिक समाधानको खाँचो रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले आज बेरुजु फर्छ्यौटको अवस्थाबारे लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा संविधान कार्यान्वयनपछि धेरै संरचना खारेज भई जिम्मेवारी तल्लो तहमा पुगेकाले अहिले पनि संघीय सरकारका मन्त्रालयले त्यस्ता निकायका बेरुजुको भार बोक्नुपरेको सचिवहरूको भनाइ थियो।
महालेखापरीक्षक तोयम राया र मुख्यसचिव अर्यालले संविधान कार्यान्वयनभन्दा अघिका असुल उपर गर्न मिल्ने बाहेकका अनियमित बेरुजुहरू फर्छ्यौट गर्न नसकिने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरे।
मुख्यसचिव अर्यालले भने, “जिल्ला विकास समितिहरू खारेज भइसकेका छन्। तिनका फाइलहरू अहिले कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने थाहा छैन। तर तिनको बेरुजु संघीय मन्त्रालयमा अझै कायम छ। असुल गर्न सकिने बेरुजु छ भने छोड्नु हुँदैन। तर सैद्धान्तिक बेरुजुलाई कुनै निर्णयमार्फत टुंगो लगाइनुपर्छ।”
व्यवहारिक रूपमा ती बेरुजु फर्छ्यौट सम्भव नभएको बताउँदै अर्यालले त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्रलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको बताए। “२०७२ सालभन्दा अघिका बेरुजु नियमित गर्न सम्भव छैन। ती कागजातहरू कहाँ छन् ? कसले राखेको छ ? फेला कसले पार्छ र लेखापरीक्षण कसले गर्छ ?” उनले समितिमा प्रश्न गरे।
अधिकांश विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूले संघीयता लागू भएपछि खारेज भएका र अधिकार क्षेत्र फरक परेका निकायहरूको बेरुजु फर्छ्यौटमा समस्या देखिएको धारणा राखे। उनीहरूका तर्कमा सहमति जनाउँदै महालेखा परीक्षक रायाले पनि २०७२ सालभन्दा अघिका अनियमित बेरुजु डिसमिस गर्ने सोच उचित हुने बताए।
उनले भने, “मुख्यसचिव र सचिवहरूले भनेपछि म पनि सहमत छु। २०७२ अघिका बेरुजुहरूलाई डिसमिस गर्ने हो भने त्यसका लागि गृहकार्य गर्नुपर्छ। ती कागजात स्थानीय वा प्रदेश तहमा छन् कि छैनन् भन्ने पनि स्पष्ट छैन।”
समितिले सबै मन्त्रालय, आयोग र निकायहरूलाई बेरुजुको अवस्था र फर्छ्यौटका प्रयासबारे १३ बुँदे प्रश्नसहित कार्ययोजना मागेको थियो। ‘शून्य बेरुजु अभियान’ सञ्चालन गरिएको भए पनि त्यसअन्तर्गत संघीयता अघिका बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने संयन्त्र र आधार नहुँदा प्रयास प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
अधिकांश मन्त्रालयहरूले बेरुजु फर्छ्यौटका लागि पहल गरेका भए पनि खारेज भइसकेका निकाय तथा स्वायत्त संस्थाका बेरुजु अझै समस्या बनेका छन्। कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा बेरुजु न्यूनीकरणलाई समावेश गरिए पनि कागजात अभाव, जिम्मेवारी अस्पष्टता र कानुनी जटिलताले फर्छ्यौटमा ढिलाइ भइरहेको समितिमा उठेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता निकायहरूले पछिल्ला तीन वर्षदेखि बेरुजु शून्य बनाएका छन्। तर अर्थ, भौतिक, सामान्य प्रशासन, सहरी विकास, सञ्चार, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि मन्त्रालयमा पुराना बेरुजु घटाउने प्रयास भए पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन।
मन्त्रालयहरूले वार्षिक कार्य योजना अनुसार बेरुजु न्यूनीकरणलाई कर्मचारी कार्यसम्पादनसँग जोडेर अघि बढाइरहे पनि त्यसको प्रभाव नदेखिएको उल्लेख गरियो। श्रम सचिव कृष्णहरी पुष्करले ‘फोकल पर्सन’ तोकेर प्रविधिको प्रयोग गर्दै बेरुजु घटाउने प्रयास भएको बताए। न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव गर्ने ठेकेदारलाई काम दिँदा गुणस्तरीयता नआउँदा बेरुजु बढ्ने खतरा रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले भने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू नै बेरुजु बढाउने मुख्य कारण भएको बताए।
छलफलमा धेरै सचिवहरूले लेखापरीक्षणको शैली, प्रक्रिया र भाषामाथि प्रश्न उठाए। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अमूर्त भाषामा लेखिने, प्रक्रियागत लचकता नहुनु, फाइल समयमै सम्पादन नहुनु र हस्तान्तरण भएका फाइलहरू हराउनुजस्ता समस्या दोहोरिने बताएका थिए।
शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले विश्वविद्यालयहरूको बेरुजु न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण रहेकाले छुट्टै पहल आवश्यक भएको बताए। भूकम्पपीडित विद्यालयहरूको बेरुजु फर्छ्यौटसम्बन्धी प्रश्न पेचिलो रहेको उल्लेख गरे।
विभिन्न मन्त्रालय मातहतका स्वायत्त संस्थाहरूको बेरुजु बोकेर मन्त्रालयहरू समस्यामा परेको गुनासो पनि सचिवहरूले गरे। प्रविधिको प्रयोग, प्रभावकारी आन्तरिक लेखापरीक्षण, कानुनी सुधार, बेरुजु ड्यासबोर्ड निर्माण, नियमित अनुगमन, लेखा परीक्षण प्रणालीमा डिजिटल प्रविधिको उपयोग, दक्ष जनशक्ति विकास, र पुराना बेरुजु फर्छ्यौटका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नेलगायत सुझावहरू मन्त्रालयहरूबाट आएका थिए।
महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट देखिएको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ। यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ९।४५ प्रतिशतले बढी हो।
त्यसैगरी अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना तथा वैदेशिक अनुदान र ऋणसम्बन्धी कारबाहीसहितको हालसम्मको कुल बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
