काठमाडौँ । झापा र इलामका निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न गरिसकेका योजनाहरूको भुक्तानी नपाए कोशी सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
दुवै जिल्लाको करिब ३४ वटा योजनाको २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी व्यवसायीहरूले नपाएकाले कोशी सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष रमेश अधिकारीले चेतावनी दिएका छन्।
‘यो समस्या गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा देखिएन,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा देखिएको समस्या समाधान नहुँदा व्यवसायीहरू पीडित बनेका हुन्।’
कोशी प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाद्वारा गत आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ मा कार्यान्वयन भएका योजनाहरूको भुक्तानी व्यवसायीहरूले नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायी संघ झापाले मंगलबार पूर्वाधार विकास कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
संघका अध्यक्ष अधिकारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले पूर्वाधार कार्यालयमा सिनियर इन्जिनियर ओमप्रकाश साह र प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। त्यस्तै आजै जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका एसपी राजन लिम्बूलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको संघका महासचिव पुष्पराज निरौलाले जानकारी दिए।
यसअघि साउन ८ गते पीडित निर्माण व्यवसायीहरूले यथाशीघ्र भुक्तानीको माग गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको महासचिव निरौलाको भनाई छ।
पूर्वाधार कार्यालय झापामार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा झापा र इलाममा दर्जनौँ योजनाहरू कार्यान्वयनमा आएको थियो। ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीहरूले अथक परिश्रम तथा चर्को ब्याजमा लिइएको ऋणसमेत लगानी गरी गुणस्तरीय रूपमा योजनाहरू सम्पन्न गरेका थिए।
केही योजनाहरू प्रतिकल मौसम र योजना स्थलमा देखिएका विवाद, असमझदारी एवम् सम्बन्धित निकायकै कमजोरीका कारण सम्पन्न हुन सकेन। निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न गरेका योजना तथा केही योजना निर्माण क्रममा रहेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न भइसकेका योजनाहरूको भुक्तानी आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म पनि पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले नदिँदा झापा तथा इलामका निर्माण व्यवसायीहरू पीडित बनेका छन्।
योजना सम्पन्न भई भ्याट बिलसहित सम्बन्धित कार्यालयमा २०८१ असार २४ अघि नै बुझाइएको बिलको भुक्तानी नदिनु र निर्माणाधीन केही योजनाको सम्बन्धित कार्यालयले नाप जाँच गरी बिल प्रमाणित नगरिदिनेले निर्माण व्यवसायीलाई गहिरो संकट पर्नुका साथै पेशाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आइपरेको संघको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
संघले पनि सो बारेमा पटक-पटक पूर्वाधार विकास कार्यालय, भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको थियो। त्यसबेला आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको विषयलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिइएको थियो। तर कोशी सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा निर्माण व्यवसायीले गरेका कामहरूको भुक्तानी दिने विषयलाई सम्बोधन नगरिएकोप्रति निर्माण व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ।
व्यवसायीहरूको माग यथाशीघ्र सम्बोधन गरी भुक्तानी लागि निकास गरिदिन अनुरोध गर्दै मुख्यमन्त्री र भौतिक मन्त्री भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा मुख्यमन्त्रीबाट आवश्यक निकासको पहल गर्ने आश्वासन पाए पनि भौतिक राईबाट कुनै हालतमा भुक्तानी गर्न नसक्ने भनी गैर जिम्मेवार जवाफ पाएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए।
भौतिक मन्त्री राईले पूर्वाधार कार्यालयका कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा काम नगरी भुक्तानी मागेको र रातो किताबमा नभएको योजनाहरूको पनि काम गरी बिल पेस गरेको आरोपसमेत हामीलाई लगाइएको उनको भनाई छ।
‘पीडित बनेका व्यवसायीहरूले यथाशीघ्र भुक्तानी नपाए, प्रदेश सरकारविरुद्ध हामी अब आन्दोलनमा गर्छौँ र सबै निर्माणका काम ठप्प पर्छौँ’, उनले भने।
