२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूमि मन्त्री अधिकारीको जिकिर : ‘भूमि विधेयकमा किचलो गर्नुपर्ने ठाउँ छैन’

अ+ अ-

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा किचलो गर्ने ठाउँ नरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरवारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री अधिकारीले विगतमा जग्गा वितरण प्रक्रियामा भएका कमजोरी र अनियमितताको आधारमा आधारमा विधेयकको गलत व्याख्या भइरहेको बताएका हुन् ।

‘यो ऐनमा के छ, कुन कुरा सुधार्न खोज्यो ? र के गर्न खोज्यो भन्दा पनि हिजो यस्तो भएको थियो यो विधेयक आएपछि पनि यस्तै हुन्छ भन्ने हल्ला भइदियो,’ उनले भने ।

विगतमा भूमि वितरणमा गलत काम भएको उल्लेख गर्दै त्यसको सुधार गर्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे ।

उनले विगतका कमजोरी सुधार्दै वास्तविक भूमिपीडितलाई जग्गा दिन ऐन संशोधन भइरहेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक हल्ला फैलाउनुको सट्टा विधेयकको सार र उद्देश्य बुझ्न आग्रह गरे ।

‘यो विधेयकमा किचलो गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छैन । विगतमा भूमिको कारोबार गर्ने र वितरण गर्दा मानिसहरूले गलत काम पनि गरेका रैछन्,’ उनले भने, ‘गलत काम भएको पनि छ । बसोबास एउटाको छ जग्गा अर्कैको नाममा दर्ता भएको अवस्था पनि छ । यस्ता कामहरूले गर्दा यो विधेयक पनि त्यही सन्दर्भमा जोडिने त होइन भन्ने हिसाबबाट मात्रै हेरियो ।’

उनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले विधेयक अघि सारिएको दोहोर्‍याएका छन् ।