काठमाडौँ । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सजिलै सच्याउन सकिने विषयलाई ‘षड्यन्त्र’ र ‘जालझेल’को जामा पहिर्याउँदै अतिरञ्जनापूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी विवाद छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिले अहिलेसम्म स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश ‘बाहेक’ शब्दले सिर्जना गरेको विवाद समाधान गर्न २३ असारमा गठन गरिएको छानबिन विशेष समितिको बैठक बिहान ७ बजेदेखि नै बसे पनि कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको त्रुटिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमा समिति अन्योलमै देखिएको छ।
विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेपछि ‘बाहेक’ शब्दले आशय विपरीत प्रभाव पार्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि, सो शब्द कसरी र कहाँबाट विधेयकमा प्रवेश गर्यो भन्ने विषयमा सरोकारवालाबीच तीव्र बहस र छानबिनको माग उठेको थियो। सोही मागअनुसार संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो।
राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीबाट गल्ती भएको जिकिर गरिरहँदा, कर्मचारी पक्ष भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट उक्त व्यवस्था गुपचुप ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको र निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकारसमेत समितिकै भएको दाबी गर्दै आएको छ। समितिमा बसेका कर्मचारीहरूले आफूहरूको गल्ती नभई राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनअनुसार काम गरिएको तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था संवैधानिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र समान अवसरजस्ता मूल प्रवृत्तिका विषयसँग पनि जोडिएको हुँदा यसले व्यापक बहस निम्त्याएको छ। सोही प्रसङ्गमा लाखौँ कर्मचारीहरूको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित दर्जनौँ सचिवहरूले यो व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश सरकारलाई दिएका थिए।
छानबिनका क्रममा मुख्यसचिव अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, सहसचिव मिरा आचार्यलगायत सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग समिति मार्फत सोधपुछ गरिएको थियो।
जसबारे उनीहरूले बाहिर भनिएजस्तो कुनै कर्मचारी लक्षित नभई सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रमाथि हुन जाने अन्याय र त्यसले पार्ने मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिकका साथै कतिपय अवस्थामा सरकारी नियुक्तिहरूमा तत्कालै देखिने असरहरूबारे औँल्याएका थिए ।
सोधपुछको अभिलेख समितिको रेकर्डमा रहँदै आएको भए पनि त्यसैमा पुनः हस्ताक्षर गराउन खोज्दा विवाद उत्पन्न भएको छ। बोलाएर स्पष्टीकरण लिइसकेको व्यक्तिलाई पुनः सार संक्षेपमा हस्ताक्षर गर्न अनुरोध गर्नु अनुचित रहेको भन्दै कर्मचारी पक्षले आपत्ति जनाएका छन्। समितिले बयान लिने अधिकार नभएको र अनुसन्धान अधिकृत मात्रले यस्तो अधिकार राख्ने प्रष्ट्याउँदै एक कर्मचारीले यो विधि प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
उनले भने, “पहिले राजनीतिक नेतृत्वले गल्ती ढाक्न कर्मचारीमाथि दोष थुपार्यो, अहिले छानबिन समिति पनि त्यही बाटो हिँड्न थालेको छ। यसरी दोषारोपणको खेपमा कर्मचारी मात्र पर्नु अन्यायपूर्ण छ।”
आफूहरूले बोलेको सबै कुरा रेकर्ड मै हुने भएकोले सार संक्षेपमा हस्ताक्षर गर्न जरुरी नरहेको ती कर्मचारीको भनाई छ ।
समग्र घटनाक्रमले कुलिङ अफ पिरियडको विवाद समाधानभन्दा गल्ती कसको भन्ने विषयमा दोषारोपणको रस्साकस्सी मात्र देखिएको छ। राजनीतिक तह र कर्मचारी प्रशासनबीच परस्पर दोष थोपर्ने प्रवृत्तिले यस विषयको मूल मर्म ओझेलमा पर्ने देखिएको छ। समिति निष्कर्ष निकाल्न असफल हुँदा विधेयकको संवैधानिकता र कर्मचारी वर्गको अधिकारसमेत अन्यौलता पर्दै गएको चिन्ता पनि बढ्दै गएको छ।
