२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्वराज्यमन्त्री ‘कान्छाराम’ को कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कालो सूचीमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वजलस्रोत राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ को निर्माण कम्पनी ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’लाई कर्णाली प्रदेश सरकारले कालो सूचीमा राखेको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सुर्खेतले खरिद/ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको जानकारी गराउँदै कालो सूचीमा राखेको हो ।

२०७८ भदौ १७ मा भएको सम्झौतालाई पूरा नगरी बीचैमा छोडेर भागेको, ठेक्का अन्त्य अगाडि सूचना जारीपछि भएको म्याद थपमा पनि स्वघोषित कार्यतालिकाअनुुसार पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै निर्देशनालयले यस्तो पत्र पठाएको हो ।

कर्णाली सरकार अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले वीरेन्द्रनगर योजना क्षेत्रभित्रको सडक स्तरोन्नति ९प्याकेज–१० को काम समयमा सम्पन्न नगरेको भन्दै कम्पनीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

निर्देशनालयका अनुसार कम्पनीले कामको म्याद पटक-पटक थपिए पनि काम नगरेको, बैठक र पत्राचारमा पनि सहभागी नभएको र निर्माण स्थलमै स्रोतसाधन र कर्मचारी नपठाएको पाइएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक ई. सूर्य बहादुर शाहीले यसै उक्त कन्स्ट्रक्सनलाई सम्पूर्ण वित्तीय फरफारक गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।

‘कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६३ को नियम १४१ र ठेक सम्झौताको जीसीसी क्लाउज १७ तथा एसबीडी को जीसीसी क्लाउज ७४ को प्रावधान बमोजिम कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिनेछ’, पत्रमा उल्लेख छ ।