काठमाडौँ । संसदीय समितिले पारित गरेको कुरा नियतवश परिवर्तन गर्नु अक्षम्य भएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन् ।
संघीय निजामती विधेयकमा राखिएको दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान राखिएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय समिति समक्ष गृहमन्त्री लेखकले उक्त कुरा बताएका छन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले सभामुखलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा गृहमन्त्री लेखकले समितिसमक्ष राखेका धारणा उल्लेख छन् ।
राज्यव्यवस्था समितिले निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अनिवार्य अवकाशमा गएका कर्मचारीले २ वर्षसम्म संवैधानिक, सरकारी, कूटनीतिक नियुक्ति नपाउने कुलिङ अफ पिरियड को व्यवस्था राखेको थियो । उक्त व्यवस्थाविरुद्ध मुख्यसचिव, सचिवहरू लागेका थिए । समितिको प्रतिवेदन लेखनको क्रममा उक्त व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान पनि राखिएको थियो । त्यसरी उक्त व्यवस्था राख्नु गम्भीर रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताएका छन् ।
गृहमन्त्री लेखकले भनेका छन्, ‘यस विषयमा योचाहिँ त्रुटि भयो जसका लागि छानबिन गरिरहनु भएको छ । यो मनसायपूर्वक वा मानवीय त्रुटि हुनसक्छ अथवा मनसायपूर्वक कसैले गरेको पनि हुनसक्छ । यो ड्राफ्टिङ गर्ने जिम्मा कसको हो रु यो त्रुटिलाई दुई वटा कुरा गर्नुपर्यो एउटा कस्तो प्रकृतिको र प्रकारको हो भन्ने छुट्टाउनु पर्यो र तदनुरूप जानुपर्यो । कसैको मनसायपूर्वक कसैको नियतले भएको छ भने अत्यन्तै सिरियस कुरा हो । एउटा पार्लियामेन्ट्री कमिटीले पास गरिसकेको कुरा नियतवश परिवर्तन गरेको हो भने अक्षम्य कुरा नै हो । त्यसलाई त्यही ढंगले हेर्नुपर्छ ।’
