काठमाडौँ। कोशी प्रदेश सरकारले ह्विप जारी गरेर भाषा सम्बन्धी सरकारी विधेयक अस्वीकृत गरेको छ ।
बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलले दर्ता गरेको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ पेश भएको थियो । विपक्षीले पेश गरेको यो विधेयक सत्तापक्षको बहुमतका आधारमा अस्वीकृत भएको हो ।
प्रदेश सरकार आफैले भाषा सम्बन्धी अर्को विधेयक संसदमा पेश गर्दैछ ।
भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिस अनुसार गत फागुन २८ गते प्रतिपक्षी दलले लिम्बू र मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने गरी ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ दर्ता गरेका थिए ।
बिहीबार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा विधेयक’ पेश गरे । विधेयकमाथि एकीकृत समाजवादी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले धारणा राखिन्। सभामुखले निर्णायार्थ पेश गर्दा बहुमतले विधेयक अस्वीकृत भयो।
प्रदेशसभाबाट विधेयकको विपक्ष उभिन सत्ता पक्षले सांसदहरुलाई ह्विप नै जारी गरेको थियो। नेपाली काँग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङका अनुसार सरकारले पनि विधेयक ल्याउने भएका कारण यो विधेयकलाई अस्वीकृत गर्नका लागि ह्विप जारी भएको हो।
गत शुक्रबार प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सरकारी विधेयक पास गर्ने तयारी गरेको सत्ता पक्षले यो भाषा सम्बन्धी ऐन कात्तिक २५ गते फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसर पारेर लागु गर्ने बताएको छ।
