काठमाडौँ । राष्ट्रिय दलित आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसदमा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा दलित जनसंख्या ३८ लाख ९८ हजार ९ सय ९० छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यसमध्ये दलित जनसंख्या १३.४ प्रतिशत छ ।
कूल जनसंख्यामा ७६.२ प्रतिशतमा छ । दलित जनसंख्याको साक्षरता ६७.२ प्रतिशत छ ।
कर्णालीका दलित समुदाय सबैभन्दा धेरै निरक्षर रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । कर्णालीमा दलित समुदायको साक्षरता दर ४९.१ प्रतिशत छ ।
सुदूरपश्चिममा दलित समुदायको साक्षरता दर ७२.३, लुम्बिनीमा ७३.३, गण्डकीमा ७०.०, बागमतीमा ७२.४, मधेशमा ७७.९, कोशीमा ७६.४ प्रतिशत दलित समुदायको साक्षरता दर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगबाट नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह लगायत विभिन्न निकायहरूलाई दलित हक अधिकार सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी र कार्यक्रमहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिएका छन् । उक्त सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको प्रतिवेदनको सार छ ।
