काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले त्रिविमा पदाधिकारी रिक्त हुनु तीन महिनाअघि नै पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयको उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित अधिकारीले रिक्त हुनु भन्दा तीन महिना अगाडि नै अनिवार्य रूपमा त्यस्तो पदमा नियुक्ति गरी पदपूर्ति गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । यसबाट नयाँ आउने कुलपति र अरु पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न सजिलो हुने ।’
समितिले त्रिविको संरचना पुनर्गठन गर्न नयाँ ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘नयाँ संविधान जारी भैसकेको अवस्थामा संविधान बमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचना पुनर्गठन गर्न आवश्यक देखिएकोले नयाँ ऐन ल्याउन आवश्यक देखिएको छ ।’
उक्त प्रतिवेदनले पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त तथा सुविधाहरू नियममा उल्लेख गर्नुपर्नेमा नियममा तोकिए बमोजिम उल्लेख गरी विनियमहरूमा आफ्नो पारिश्रमिक, सेवा, सर्त तथा सुविधाहरू आफै तोकी बनाउनु विधिसम्मत नभएको औँल्याएको छ। सेवा सुविधाको विषय नियममा नै तोक्नु समितिले सुझाव दिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार पर्ने गरी कर्मचारी कल्याण कोष, औषधि उपचार कोष, कर्मचारी सापटी कोष जस्ता कोषहरू विनियम बनाई स्थापना गरिएको देखिएकोले यस्ता कोषहरू विनियममा नराखी ऐनबाट व्यवस्था गर्न समितिले भनेको छ।
नियम बनाउनु पर्ने विषयहरू त्रिविले विनियम, निर्देशिका कार्यप्रणाली बनाएको निष्कर्ष समितिको छ। ‘नियमलाई विनियम वा अन्य तोकिए बमोजिम भनी पुनः प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार नभए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ३५ वटा विनियम, १६ वटा कार्यविधि, १७ वटा निर्देशिका र १९ वटा कार्यप्रणाली त्यही आधारमा कार्यकारी परिषद्ले बनाई लागू गरेको अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
