प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष-सदस्य नियुक्ति किन राजनीतिक सौदाबाजी र विवादित पात्रको मैदान बन्ने ? न्यायिक स्वच्छता र प्रशासनिक न्यायालयको विश्वसनीयता गम्भीर प्रश्नमा परेका त होइनन् ?
काठमाडौँ। कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने प्रशासकीय अदालत फेरि नियुक्ति प्रक्रियाका कारणले पुनः चर्चामा छ । अदालतको अध्यक्ष र सदस्य पदमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न पक्षबीच चलिरहेको रस्साकस्सीले यसलाई थप संवेदनशील बनाइरहेको छ।
नियुक्तिका तयारी: डा. टेकबहादुर घिमिरे अध्यक्षतर्फ
न्याय परिषद्ले प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षका लागि डा. टेकबहादुर घिमिरेको नाममा परामर्श गरिसकेको छ। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसबारे अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतको भनाइ छ।
प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सरह सेवा सुविधा पाउने पद भएकाले यसमा दौडधुप निकै चर्को हुने गर्छ। पाँच वर्षसम्म सरुवा भएर बाहिर जानु नपर्ने र कामको चाप पनि अपेक्षाकृत कम हुने भएकाले यो पद आकर्षक मानिन्छ।
सदस्य नियुक्तिमा विवाद
अध्यक्षमा घिमिरेलाई लगभग निश्चित गरिए पनि सदस्य नियुक्तिले प्रक्रिया रोकेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरासियाले सहन्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलालाई सदस्य बनाउन जोडबल गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
निरौलामाथि अघिल्लो समयमा विभिन्न विवादित घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका थिए । काँग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री अफ्ताब आलमसम्बन्धी मुद्दा पेशीमै ढिलाइ गरेकोदेखि रुपन्देहीमा जिल्ला सरकारी वकिल हुँदा घुस प्रकरण अदालतसम्मै पुगेको जस्ता घटनाले उनको नाममा विवादास्पद बनेको अधिकारीहरूको भनाई छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुनमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै निरौलाको राजीनामासम्म स्वीकृत नगरेपछि प्रक्रिया रोकिएको ती अधिकारी बताउँछन् । यसरी कानुनमन्त्रीले दबाब दिँदा र प्रधानमन्त्रीले ‘ब्रेक’ लगाउँदा प्रशासकीय अदालतको नियुक्ति झन् पेचिलो बन्दै आएको छ ।
नयाँ नाम : आलोकचन्द्र श्रेष्ठ
निरौलाको नाम अस्वीकार भएपछि कानुन मन्त्रालय अब आलोकचन्द्र श्रेष्ठतर्फ झुकेको छ। कानुन समूहका सचिव रहँदै ५८ वर्ष उमेर पुगेकाले अनिवार्य अवकाशमा गएका श्रेष्ठ प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष बन्न चाहेका थिए। तर, डा. घिमिरेलाई अध्यक्षतर्फ अघि बढाएपछि श्रेष्ठलाई ‘ब्याक’ गरिएको थियो। अहिले भने उनी सदस्यका लागि सम्भावित बनेका छन्।
श्रेष्ठले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र नेपाल कानुन आयोगको सचिवका रूपमा काम गरिसकेका छन्। यस पृष्ठभूमिले उनलाई सदस्यका लागि उपयुक्त देखाइएको कानुन मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
अन्य नाम पनि चर्चामा
यसअघि प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष पदमा पूर्व कानूनसचिव उदयराज सापकोटाको नाम पनि चर्चामा थियो। तर, उनी नेपाल कानुन आयोगतर्फ केन्द्रित देखिएकाले अब दौडधुप डा. घिमिरे र आलोकचन्द्र श्रेष्ठतर्फ सीमित भएको छ।
डिल्लीराज घिमिरेको कार्यकाल सकिएपछि सुरु भएको अध्यक्ष खोजीमा विभिन्न पात्रको प्रवेश भए पनि अन्ततः कानुन क्षेत्रको जोड बलले डा. घिमिरेलाई अघि बढाएको छ।
कानुनी व्यवस्था र गठन प्रक्रिया
प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ अनुसार सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा अध्यक्ष र दुई सदस्य नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।
अध्यक्षमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश हुन सक्ने योग्यताप्राप्त वा न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेका व्यक्ति हुने व्यवस्था छ ।
एक सदस्य : न्याय सेवाबाट सेवा निवृत्त वा कानुनमा स्नातक भई बीस वर्ष अनुभव भएका व्यक्ति सदस्यका लागि योग्य हुन सक्ने छ ।
अर्का सदस्य : निजामती सेवाबाट सेवा निवृत्त वा सार्वजनिक प्रशासनमा बीस वर्ष अनुभव भएका व्यक्ति सदस्यको योग्यता रहेको छ ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी व्यवस्थाअनुसार भए पनि व्यवहारमा राजनीतिक जोडबल, व्यक्तिगत विश्वास र विवादित पात्रका कारण जटिल बन्दै गएको छ। डा. टेकबहादुर घिमिरे अध्यक्ष बन्ने लगभग निश्चित देखिए पनि सदस्य पदमा आलोकचन्द्र श्रेष्ठको नाम टुङ्गो लाग्ने वा फेरि अर्को पात्र उदाउने भन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय पर्खनुपर्ने भएको छ।
यसरी कर्मचारीका मुद्दा समाधान गर्ने अदालतकै नियुक्ति प्रक्रिया विवादित बन्दा प्रशासनिक न्यायको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठेको देखिन्छ।
