२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सीमा विवादमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञानेन्द्र शाहीको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालको सीमा विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्।

शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको सन्देशमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसम्बन्धी समस्या नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन्। साथै यस समयमा सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।

उनले स्मरण गराएका छन्, ‘हाम्रा पुर्खाहरूले आफ्नो रगत र पसिनाले सिञ्चित गरी जोगाएको यो देश आज विभिन्न भुमरीमा फसेको देख्दा हामी चिन्तित छौँ। अंग्रेज, मुगल र तिब्बतसँग लडेर जोगाएको देश नेपालको सिमाना हाम्रा लागि गौरवको विषय हो।’

भारत र चीनबीच नेपालको सहमतिबिना लिपुलेक–लिम्पियाधुरालाई समेटेर भएको हालको सम्झौताप्रति शाहीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार यस्तो सम्झौताले नेपालीको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

शाहीले भने, ‘यो संवेदनशील घडीमा सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता झनै बढेको छ। राष्ट्रियताको सवालमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन।’

प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उनले तत्काल पहल गरी राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, विभिन्न संघ–संस्था र आम नेपालीलाई एकताबद्ध बनाउन अनुरोध गरेका छन्।

उनले अन्त्यमा जोड दिए, ‘राष्ट्रिय एकता र सहकार्यबाट मात्र हामीले हाम्रो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सक्छौँ। यसका सम्पूर्ण नेपाली एक भएर अगाडि बढ्नका लागि तयार छौँ ।’

शाहीको यो भनाइले सीमा सुरक्षा र राष्ट्रियताको मुद्दामा साझा सहमति निर्माण गर्ने आवश्यकता झन् प्रस्ट पारेको छ।