काठमाडौँ । सरुवा, बढुवा र पदस्थापनजस्ता नियमित प्रशासनिक प्रक्रियामै अनियमितता देखिन थालेपछि सेवा प्रवाह र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको धेरै समय भएको छ। पहुँचका आधारमा जागिरको स्थान रोज्ने र रमाना नलिई पदमै बसिरहने कर्मचारी संस्कृतिले नागरिकको असन्तुष्टि झन् बढाएको छ।
यस्तै उदाहरण अहिले सप्तरीस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २०८१ चैत २५ गतेको निर्णयअनुसार नायब सुब्बा नारायण यादवलाई मन्त्रालयमै सरुवा गरेको थियो। सोही अस्पतालका अर्का नासु रामबाबु यादवलाई भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८२ वैशाख २४ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर सरुवा भएको पाँच–छ महिनासम्म दुवै जना अझै नयाँ कार्यस्थलमा हाजिर भएका छैनन्।
नायब सुब्बा नारायण यादवले सरुवाबारे ढिलो जानकारी पाएको दाबी गर्दै बरबुझारथ गर्न मान्छे नआएकाले रोकिएको बताए। “असारको अन्तिममा मात्रै चिठी आयो। असारमा कामको दबाब धेरै थियो, स्टोर प्रमुखको जिम्मेवारी पनि मेरो काँधमै थियो। बरबुझारथ गर्ने भनेर चिठी आएको थियो तर मान्छे नभएकाले रोकियो,” उनले भने।
तर अर्का नायब सुब्बा रामबाबु यादव भने सरुवाको विषयमा प्रश्न सोध्ने बित्तिकै आक्रोशित भए। उनले भने, “देशका ७७ जिल्लामा हजारौँ कर्मचारीको सरुवा हुन्छ। अरूसँग सोध्ने मौका छैन, मलाई मात्र किन सोध्नु हुन्छ ? संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सोध्नुस्, आठ महिनामै किन सरुवा गर्यो भनेर।”
अस्पतालका मेसु डा. प्रकाश प्रसाद साहका अनुसार सरुवा भएर गएका पदस्थापन नहुँदा तत्काल रमाना दिन नसकिएको हो। जबकि सो जिम्मेवारी सरुवा भई गएको निकायको हो, न कि सरुवा भई जाने अड्डाको । मेसु . साहले कर्मचारीको बचाउ गर्दै भने–“कर्मचारीले केही दिन समय दिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेका थिए। मन्त्रालयमै फर्कियो भने थन्किन सक्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। त्यसैले केही समय यतै काम गर्न दिएका हौँ,”
उनले थपे, “सरुवा, बढुवा त नियमित प्रक्रिया नै हो। तर कार्यालय प्रमुखले रमाना दिएन भन्ने म्यासेज राम्रो जाँदैन। मन्त्रालयले पनि त्यस्तो बुझ्छ। त्यसैले बरबुझारथ मिलाउन समय दिएको मात्र हो।”
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कहिले सात दिन त कहिले पाँच दिन भित्र रमाना लिई सक्न लिखित निर्देशन नै जारी गर्छ तर सामान्य नासु स्तरका कर्मचारीले नै सो परिपत्र मान्दैनन् भने मन्त्रालयको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्दैन र ? कि मन्त्रालयको परिपत्र देखाउने दाँत मात्रै हो त ? या, सोझा कर्मचारीलाई तर्साउने छडी ?
