२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बैंक परिवर्तन हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न सास्ती

अ+ अ-

खोटाङ । बैंक परिवर्तन हुँदा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राही समस्यामा परेका छन् । साल्पा विकास बैंकले यसअघि वितरण गर्दै आएको दश वटा वडामध्ये पाँच वटा लाभग्राहीका लागि बैंक परिवर्तन भएपछि उनीहरू समस्यामा परेका हुन् ।

पन्ध्र वटा वडा रहेको यस नगरपालिकामा सालपा विकास बैंकले यस आवदेखि ५, ६, ७, ८, १० र ११ वडामा भत्ता वितरण नगर्ने भएको हो । वडा नं ८ दोर्पाबुवालुङमा नबिल बैंक र वडा नं ११ खार्मीमा एनआइसी एसिया बैंकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सहमति गरे पनि सम्झौता गर्न नआएको नगरपालिकाले जनाएको छ । गत साउन १ गते नगरपालिका र बैंकबीच सहमति भएको थियो । तर बैंकहरू कार्यान्वयनका लागि नआएपछि भदौ ८ गते लिखित रूपमा बैंकलाई पत्राचार गरिएको प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए ।

राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने बैंक टुंगो नलागेपछि लाभग्राहीहरू खाता खोल्न भनेर दिक्तेल आए पनि फर्कन बाध्य भएका छन् । भत्ता वितरण गर्ने बैंक टुंगो लागेका वडाका लाभग्राहीका लागि पनि नयाँ खाता खोल्न बैंकले अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरेपछि झनै समस्यामा परेका छन् ।

राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा उपभोग गर्न सास्ती भोग्नुपरेको रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-११ खार्मीका ७८ वर्षीय लाभग्राही ज्ञानबहादुर राईले दु:खेसो सुनाए ।

अपांगता भएका व्यक्ति, ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छैन । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा बैंकिङ कारोबारका लागि जिल्लामा सञ्चालित सबै बैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि लाभग्राही समस्यामा परेका हुन् ।