२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आम सञ्चार विधेयकबारे सरोकारवालासँग थप छलफल गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रतिबद्धता

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशसभामा रहेको आम सञ्चार विधेयकका विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

आज नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनले विधेयकको विषयमा थप छलफल गर्ने बताएका हुन् । उनले संसद् भित्र प्रवेश गरिसकेको विषय सरकारको मात्रै विषय नभएकोले सरोकारवाला दलहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू कोशी प्रदेशमा आएदेखि नै पत्रकारहरूको एउटा दर्बिलो संस्था बनाउने इच्छा रहेको उल्लेख गर्दै कानुन मार्फत नै संस्था बनाएर काम गर्ने सोचअनुरूप यो विधेयक ल्याएको जानकारी दिए ।

पत्रकारसँग जोडिएका संघसंस्थाको चासो र सरोकार गम्भीरतापूर्वक आएकाले अब यसलाई थप छलफल गरेरै अगाडि बढाउने बताए । उनले आफू आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा हुँदा बनेको संस्था बीचैमा खारेज हुँदा सरकारवाला हरू मौन रहेकाले त्यसलाई परिपूर्ति गर्न कानुन मार्फत नै प्रयत्न गरेको स्मरण गर्दै अहिले प्रदेश सभामा भएको विधेयकमा देखिएका विषयलाई छलफलका माध्यमबाट समाधान गरिने प्रयत्न गर्ने जानकारी दिए।

अब अहिले बनेको विधेयक थप छलफल गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकोले विधेयक पास हुन समय लाग्ने महासंघ पदाधिकारी तथा सदस्यलाई जानकारी दिए । आफू प्रेस स्वतन्त्रता तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारका विषयमा प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारहरूको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्का तथा महासचिव हिमा चेम्जोङ ले पत्रकारहरूका माग र सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयका बारेमा संस्थागत धारणा राखेका थिए ।