२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजामती सेवा विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँगको छलफल सकियो

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँगको छलफल टुंगिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरूसँग धारणा सुनेपछि अब समितिका सदस्यबीच छलफल सुरु गरेको हो ।

यसअघि विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा एकल र संयुक्त गरी १५ वटा संशोधनमार्फत १९३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए ।

बुधबारको बैठकमा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, भुवनबहादुर सुनार, जितजंग बस्नेत, कमलादेवी पन्त, पदमबहादुर परियारलगायतका संशोधनकर्ताले आफ्नो पक्ष राखेका छन् ।

सांसदले विशेष गरी विधेयकको दफा ८२ मा रहेको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था कायमै राख्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले संशोधनकर्तासँग छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै समितिमा बहसको औचित्यप्रति प्रश्न उठाए । उनले समय अभाव भएकाले छिटो टुंग्याउन आग्रह गरे ।

सांसद जितजंग बस्नेतले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई विवादित नबनाउन चेतावनी दिँदै दफा ८२ मा सबैलाई मिलेर गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार, “२ वर्षको कुलिङ अफ पिरियड जसरी पनि कायम रहनुपर्छ।”

सांसद पदमबहादुर परियारले विधायकी अधिकार कुण्ठित नहुने तर्क गर्दै केही व्यक्तिको निर्णयमा मात्र कानून निर्माण स्वीकार्य नहुने बताए । उनले प्रतिवेदन अनुसार दफा ५ हटाई २ वर्षको कुलि अफ पिरियड लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संशोधनकर्तालाई धारणा राख्न दिने चरण सकिएपछि अब समितिका सदस्यबीच दफाबार छलफल सुरु भएको छ । हाल विधेयकको दफा १० का विभिन्न उपदफामा बहस भइरहेको समितिले जनाएको छ।