काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले करिब ३ सय दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्तारुढ दलकै कर्मचारी संगठनको विरोधका बीच आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।
यसअघि पनि प्रशासनिक पुनर्संरचनामार्फत कर्मचारी र कार्यालय सङ्ख्या घटाउँदा चर्चा पाएको सरकारले १ सय ८५ दरबन्दी कटौती गरिसकेको थियो । साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ कार्यालय खारेज गर्ने र २ दर्जनभन्दा बढी कार्यालय गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । १५ दिनभित्र ओएन्डएम सक्ने समय सीमा रहेकामा सरकारले आइतबार साँझ निर्णयलाई औपचारिकता दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ७७ दरबन्दी, उद्योग तथा पर्यटनमा ६८, सामाजिक विकासमा ४६, वनमा ३५, कृषिमा ३४, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १९, ऊर्जामा १८ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ७ दरबन्दी कटौती गरिएको छ ।
यसअघि आइतबार बिहान मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव र सचिवहरूको बैठक बसेर प्रस्तावित खाकाबारे छलफल भएको थियो । प्रमुख सचिवसहितको टोलीले दिनभर अन्तिम रूप दिएको प्रतिवेदन साँझ मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएपछि निर्णय पारित गरिएको हो । कतिपय मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको दरबन्दी कटौतीप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि प्रमाणीकरणअघि छलफल गरेर टुङ्ग्याउने सहमति भएको बताइएको छ ।
कटौतीमा परेका दरबन्दी फाजिलमा राखिएका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हाजिर गराइनेछ । उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि कार्य योजना बनाइने सरकारको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र प्रदेश प्रमुख सचिव डा. खगेन्द्र सुवेदीले यस कदमले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउन र कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त-दुरुस्त बनाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
