२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विचाराधीन विधेयक अघि बढाउन सभापतिलाई सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले नवनिर्वाचित सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् । 

समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरूले विधेयक निर्माणमा विगतमा भएका गल्तीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न सुझाव दिए । उनीहरूले समितिमा विचाराधीन रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रहरी विधेयक तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले विधेयक निर्माणमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै जनप्रतिनिधिमूलक थलोबाट निर्माण भएको विधेयक प्रमाणीकरण नभई फर्कने अवस्था नआउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद दुर्गा राईले विधेयक निर्माणमा विगतको जस्तो त्रुटि नहुने गरी ध्यान दिन आग्रह गरे । “विधेयकको दफा/दफा स्पष्ट पारेर मात्र समितिबाट प्रतिवेदन पास गर्नुपर्छ”, उनले भने, “सदन नचलेको बेला समितिको बैठक राखेर विचाराधीन अख्तियार, निर्माणमुखी, प्रहरीलगायत विधेयक तत्काल अघि बढाऔँ ।”

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद पदम गिरीले समितिले निश्चित समयसीमा किटान गरेर विधेयक अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। “निश्चित समय तोकेर विधेयक अघि बढाउनुपर्छ, त्यो नभएसम्म नागरिकको गुनासो आइरहन्छ । अरूलाई सुशासनको पाठ पढाउने तर हामीले पालना नगर्ने भन्ने हुनुहुँदैन”, उनले भने । 

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले सुशासनको पालना समितिबाटै सुरु हुनुपर्ने बताए। “समितिमा आएको विधेयक अड्काउने काम हुनुहुँदैन । कि त ती विधेयक सरकारले फिर्ता लगोस्, होइन भने समितिले प्रक्रिया अघि बढाओस्”, उनले भने ।