विराटनगर । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले अनावश्यक कानुन, कार्यविधि र संरचना निर्माणले स्रोत, साधन र समयको अपव्यय हुने भएकाले यसलाई रोक्न सबै तहका सरकारले विशेष सजगता अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।
कोशी प्रदेश राजधानी विराटनगरमा मंगलवार आयोजित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको एक दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सचिव र जिम्मेवार पदाधिकारीहरू गम्भीर र इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
मुख्यसचिव अर्यालले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न, दोहोरोपना भएका कार्यालयहरूलाई मर्ज वा खारेज गर्न र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले नागरिकहरूले राज्यसँग ठूलो कुरा अपेक्षा नगरेको, तर सहज रूपमा सेवा पाउन चाहे मात्र पर्याप्त हुने भन्दै सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले इमान्दारीपूर्वक काम गर्न सके नागरिकको गुनासो नरहने बताए।
विकास, पूर्वाधार, सेवा प्रवाह, सुशासन, जवाफदेहिता र कर्मचारीको नैतिक पक्षमा सुधार अनिवार्य रहेको र यसको पहल आफैँबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यसचिव अर्यालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सेवा दिने नागरिक एउटै भएकाले स्रोत विनियोजनमा हुने दोहोरोपना हटाउन कर्मचारी स्वयं जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। अन्यथा अनावश्यक खर्च र स्रोतको दुरुपयोग हुने भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अन्तर्गत कारबाही गर्न सकिने चेतावनीसमेत दिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्द कार्कीले नागरिक सरोकारका विषयमा सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सुशासन प्रवर्द्धनमा सबै तहका सरकारको साझेदारी अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारे।
प्रदेश सरकारकी प्रमुख सचिव चन्द्रकला पौडेलले सुशासन, सेवा प्रवाह र संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै त्यहीअनुसार काम भइरहेको बताइन्।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको काम, कारबाही र उपलब्धिहरूको विषयमा प्रदेश सचिव एकदेव अधिकारीले प्रस्तुति दिएका थिए।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चन्द्रकला पौडेल, मन्त्रालयगत सचिवहरू, विभागीय प्रमुखहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, मोरङ र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विराटनगर र धरानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेशका विभिन्न निकायका निर्देशकहरू तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा प्रदेश सचिव एकदेव अधिकारीले प्रदेश सरकारको काम, कारबाही र उपलब्धिबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, सुशासन र पूर्वाधार विकासमा अन्तरतह समन्वय कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालयगत सचिवहरूले मन्त्रालयस्तरमा देखिएका नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्या र समाधानका विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले असल अभ्यास र समस्या मुख्यसचिवसमक्ष राखेका थिए। सहभागी सबै तहका अधिकारीहरूले अन्तरतह समन्वय, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत नागरिकलाई सुविधा दिने विषयमा गम्भीर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
