२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘इम्बोस्ड तत्काललाई स्थगित गरौँ, जनतालाई थप सास्ती र हैरानी नदिऔँ’ : सुहाङ नेम्वाङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयले जनतालाई थप सास्ती, हैरानी र झन्झट मात्र बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने उनले तत्काल इम्बोस्ड कार्यान्वयन स्थगित गरी, आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र जनचेतना सुनिश्चित गरेपछि मात्र चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेम्वाङले भने, ‘हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा-सवारी प्रयोग गर्ने आम जनतामाथि पहिले नै धेरै भार छ, गाडी किन्नसाथ उच्च कर, हरेक वर्ष अनिवार्य बीमा, सडक कर तिर्न लामो लाइन, लाइसेन्स बनाउन फारम, परीक्षा र लामो प्रतीक्षा । यही सबै सास्ती, हैरानी र झन्झटको बीचमा सरकारले फेरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको छ ।’

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उद्देश्य के हो ? के हामी सँग पर्याप्त प्रविधि, सेवा केन्द्र र जनशक्ति छन् ? जस्ता प्रश्न जनतामाझबाट उठेको भन्दै उनले थपे, ‘जब हजारौँ नागरिकले वर्षौँ कुर्दा पनि लाइसेन्स पाएका छैनन्, कर तिर्न दिनभर लाइन बस्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट किन अनिवार्य गरिँदैछ ?’

इम्बोस्डलाई अंग्रेजीमा राखिएको विषयमा पनि उनले आम जनताले हाम्रो भाषा र भावनासँग जोडेर पनि प्रश्न गरिरहेकाले त्यो गहिरो भावनालाई बेवास्ता गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।