काठमाडौँ । विपक्षी दलहरूले चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको भन्ने चिनियाँ दाबीबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै जवाफ माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद्मै जवाफ दिनुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सैन्य रणनीतिमा संलग्न नरहेको र भविष्यमा पनि रहन नहुने बताए ।
यही भदौ १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकबारे विगतदेखि भइरहेको कूटनीतिक पहल र प्रेषित प्रोटेस्ट नोटहरू समेतको पृष्ठभूमिमा नेपालको प्रष्ट कुरा राखेका थिए ।
तर, उक्त भेटपछि चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले जीएसआईमा नेपालले समर्थन गरेको प्रष्टसँग दाबी गरेको सांसद ज्वालाले बताए ।
‘यसको वास्तविकता के हो ? यस विषयमा नेपाल सरकारले हालसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन,’ उनले भने ।
नेपाल हालसम्म अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिक आइपिएस, अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप एसपीपी र चीनको जीएसआईबाट अलग रहँदै आएको उनले बताए ।
नेपालको संविधान अनुसार नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिको पक्षमा उभिन सक्दैन ।’
‘यदि प्रधानमन्त्रीज्यूले जीएसआईको समर्थन गर्नुभएको हो भने हामी शक्ति राष्ट्रहरूको सुरक्षा पासोमा पर्ने खतरा हुन्छ, त्यो आत्मघाती र आपत्तिजनक हुन्छ’ उनले भने, यस विषयमा सरकारले तत्काल आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिओस् र प्रधानमन्त्रीज्यूले यस विषयमा नेपाल फर्किइसकेपछि संसद्मा जवाफ दिनका लागि विशेष माग गर्दछु ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले परराष्ट्र मामलाका सन्दर्भमा सिंगो संसद् र देश एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए ।
‘स्वभावैले भ्रमणको बारेमा अलिकति कूटनीतिक अपरिपक्वता प्रदर्शित भयो कि भनेर प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिन्छ । तैपनि प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैँले संसद्मा आएर आधिकारिक जवाफ दिइसकेपछि हामीले आधिकारिक धारणा बनाउन सक्छौँ,’ सांसद दाहालले भने ।
विदेश नीति र परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले परिपक्व निर्णय लिन्छन् भन्ने विषयमा आफूहरूलाई विश्वास रहेको उनले बताए ।
भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने गरी सहमति गरेको विषयमा नेपाल सरकारले प्रष्ट कुरा राख्नुपर्ने बताए ।
यो विषयमा संसद्ले नै निर्णय गरेर भएता पनि अगाडि बढ्नुपर्ने उनको माग छ । यो विषय लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने पनि उनको आग्रह छ ।
