काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति एवं पार्टी पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नरहने गरी गरिएको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सचिवालय बैठकमा फरक मत पेश गरेका छन् ।
पोखरेलले आफ्नो फरक मतको सुरूमा केन्द्रीय कमिटीको नवौँ बैठक (५-६ साउन २०८२) मा पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्व उपाध्यक्ष भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा प्रवेश तथा पार्टी सदस्यता सम्बन्धमा भएको छलफल तथा त्यहाँ स्वाभाविक नलाग्ने वातावरणमा निर्णय सुनाइएको लेखेका छन् ।
‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफलको कार्यसूचीमा समेत नराखिएको पूर्व उपाध्यक्ष र पूर्व राष्ट्रपति कमरेड विद्यादेवी भण्डारीको २०८१ सालको प्रारम्भमै केन्द्रीय संगठन विभागद्वारा नवीकृत गरिएको पार्टी सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय सुनाइएको थियो १ मेरो विचारमा त्यस्तो निर्णयले पार्टीभित्र अस्वस्थता र स्वेच्छाचारीतालाई बढावा दिने काम गर्नेछ । यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको एउटा गम्भीर दृष्टान्तको रूपमा पनि उल्लेख हुनसक्छ । लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता तथा अभ्यास, नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानून अनुसार कुनै पनि नागरिकको राजनीतिक अधिकारमाथि बन्देज लगाउन मिल्दैन’, उनको भनाइ छ ।
भण्डारीले पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुऱ्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कसैको पनि विमति नरहेको भन्दै उनको अहिले बनेको व्यक्तित्व एमालेका लागि महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिका रूपमा सबैले स्वीकार गर्दै आएको पोखरेलको जिकिर छ ।
‘विद्यादेवी भण्डारी अहिले पार्टी परिवारको सदस्य हुनु वा पार्टीमा औपचारिक रूपमा जोडिनु कुनै पनि दृष्टिले नेपाल, नेपाली जनता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपाली समाजका लागि नोक्सानदायी विषय हुन सक्तैन’, पोखरेलले लेखेका छन् ।
संगठन विभागबाटै सदस्यता नवीकरण गरिएको अध्यक्षसहित भण्डारीको पटक(पटक भएका आपसी संवाद र पार्टी राजनीतिमा पुनः जोडिने विषयमा भएका गरिएका र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत बाहिर आएका अध्यक्षका अभिव्यक्तिलाई पनि पोखरेलले दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन् ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चीन सरकारका तर्फबाट गरिएको निम्तोमा नेतृत्वसितको सल्लाह र योजनामा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दै गर्नु भएको औपचारिक भ्रमण र त्यस अवधिमा भण्डारीले व्यक्त गरेका विचार र
प्रसंगले उनी पार्टी परिवारमा औपचारिक रूपमै सम्बन्धित बनिसकेको तथ्य स्वतः पुष्टि भैसकेको पोखरेलको मत छ ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चीन सरकारका तर्फबाट गरिएको निम्तोमा नेतृत्वसितको सल्लाह र योजनामा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दै गरेको औपचारिक भ्रमण र त्यस अवधिमा भण्डारीबाट व्यक्त विचार र
प्रसंगले उनी पार्टी परिवारमा औपचारिक रूपमै सम्बन्धित बनिसकेको तथ्य स्वतः पुष्टि भैसकेको पोखरेलको तर्क छ ।
भण्डारीको सदस्यता नपाउने र राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने गरी गरिएको निर्णय र त्यसपछि जारी गरिएको अपानी-१२ मा उल्लेखित विषय नेपालको संविधान, कानूनी प्रबन्ध र पार्टीको विधान प्रतिकूल रहेकोले त्यस निर्णयसित असहमत रहेको पोखरेलले बताएका छन् ।
‘अस्वभाविक वातावरणमा नवौँ बैठकमा अन्तिम निर्णय सुनाउँदै बैठक समापन गरिएको, त्यसपछि राखिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सूचनामार्फत अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएका कारण अहिले सचिवालयको बैठकमा औपचारिक रूपमा मेरो विचार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । पार्टी र आन्दोलनमा पर्ने दूरगामी नकारात्मक प्रभाव र परिणामको गम्भीर सम्भावनालाई समेत ख्याल गर्दै उक्त निर्णयप्रति आफ्नो असहमती राख्दै पार्टी विधानको धारा ७८ (१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम मेरो फरक मतमा छलफल गरियोस् र पूर्व निर्णयलाई सच्याइयोस् भनी अनुरोध (माग) गर्दछु ।’
