काठमाडौँ । मन्त्री रमेश लेखकले निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्वाधार निर्माण गुणस्तरीयका साथै समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आज आयोजित निर्माण व्यवसायी संघको २८औँ साधारण सभा एवं १५औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले समयमै विकास निर्माणका काम सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत बढेको बताए ।
“निर्माण व्यवसायीहरूले समयमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्नुपर्छ, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्छ,” उहाँले भने “निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकार लाग्छ ।” उनले कुनै पनि सार्वजनिक काममा अशान्ति हुन नहुने उल्लेख गर्दै देशभरिका विकास निर्माणका काममा चन्दा असुली गर्ने, धम्क्याउने जस्ता गतिविधि सरकारले सहन गर्न नसक्ने बताए ।
पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा गुणस्तरीय काम हुन नसक्नु र समयमै काम हुन नसक्ने समस्या देखिएकाले यसको समाधानमा लाग्नुपर्नेमा गृहमन्त्री लेखकले जोड दिए ।
“भौतिक पूर्वाधारका काममा गुणस्तरीयता आवश्यक छ, गुणस्तरीय काम हुन सकेन भने राज्यको अर्थको अपवेय हुन्छ, नागरिकले ठिक ढंगले सेवा लिन सक्दैनन्,” गृहमन्त्री लेखकले भने, “समयमै काम सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको मूल्य बढ्दै गएको छ, अहिले एउटै आयोजनाको २०० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि भएको छ ।” यसमा निर्माण व्यवसायी मात्रै दोषी नभएको उनको भनाइ थियो ।
गृहमन्त्री लेखकले राष्ट्रिय निर्माण क्षमताको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए । विकास निर्माण र भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै निकायलाई राम्रो गर्दै जार्नुपर्ने उनले बताए । “सरकारी निकायको पनि पूर्ण रूपले क्षमता वृद्धि भएको छैन,” उनले भने, “सरकारी र गैरसरकारी निर्माणसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको क्षमता वृद्धि भए मात्रै राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्न सकिन्छ ।”
वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा नीतिगत सुधार, कानुनी सुधार, सुशासन र दण्डहीनताको अन्त्य गरी विकास निर्माणलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए। वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने उद्देश्यका साथ काम गरिहरेको उनको भनाइ थियो ।
“यो सबै कुराको पूर्वसर्त स्थायी सरकार हो, त्यसकारण दुई ठूला पार्टी मिलेर स्थायी सरकार बनेको छ,” उनले भने, “अहिलेको सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ ।”
निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्धक्कसँग विकास निमार्णका काम गर्न गृहमन्त्री लेखकले आग्रह गरे । वर्तमान सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई वर्षौँदेखि तिर्न बाँकी रहेको रु. ३५ अर्ब रकम भुक्तानी गरिरहेको सो अवसरमा उनले जानकारी दिए ।
