२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधान न्यायाधीश राउतले भने-‘न्यायालयको काम कानुनी शासनको रक्षा गर्नु नै हो’ 

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले नेपाल-भारत दुवै देशको न्यायालयको मूल काम मानवअधिकारको रक्षा, समानता प्रवर्द्धन र कानुनी शासनको रक्षा गर्नु भएको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘नेपाल-भारत न्यायिक संवाद-२०२५’ मा प्रधान न्यायाधीश राउतले सामाजिक समानता, जलवायु परिर्वतन आदिजस्ता विषयहरू नेपाल र भारतका साझा कानुनी विषय भएको बताएका हुन् ।

“नेपाल र भारतले साझा कानुनी परम्परा साझा गरेको हुनाले, वर्षौँदेखि नेपाली कानुनी र न्यायिक समुदायहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै आएका छौँ”, उनले भने, “नेपाल-भारतबीच न्यायिक सहयोग हुँदै आएको छ, कानुन र न्यायका विभिन्न आयामहरूमा एक अर्कालाई सफलतापूर्वक सहयोग गर्दै आएका छौँ ।”

प्रधान न्यायाधीश राउतले नेपालले अहिले नयाँ पुस्ताका कानुनी चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख गरे । सो चुनौतीहरूमा साइबर अपराध, उपभोक्ता संरक्षणदेखि वातावरणीय ह्रास, जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक न्याय र आदिवासी तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार रहेको बताए ।

भौगोलिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको अतिरिक्त नेपाल र भारतले कानुनी तथा न्यायिक क्षेत्रमा पनि बलियो व्यावसायिक सहकार्य रहेको बताउँदै उहाँले सुधारिएको मुद्दा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको प्रयोगले काम गर्न सहजता भएको उल्लेख गरे ।

भारतका प्रधानन्यायाधीश  भूषण रामकृष्ण गवाईले भारतको सर्वोच्च अदालत र नेपालको सर्वोच्च अदालतबीच पहिलादेखि उत्कृष्ट अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्दै आएको,  आगामी दिनमा पनि संवाद, सहयोग र सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने बताए ।

“दुई संस्थाहरूबीच उत्कृष्ट अभ्यास आदानप्रदान गर्न, संवादलाई बढावा दिन र सहयोगलाई गहिरो बनाउन समझदारी जरुरी छ”, उनले भने, “दुवै देशको लोकतान्त्रिक शासन सुदृढीकरण गर्ने, न्यायपालिकाले अभिभावक र सुधारका रूपमा काम गर्दछ ।”

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नेपालको न्यायालयले स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्याय दिन प्रयास गर्दै समानताका लागि निकै राम्रो काम गरेको बताइन् ।

सर्वोच्च अदालतले छोरीलाई सम्पत्तिको अधिकारलाई स्थापित गर्दै समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिँदै विवाह दर्ता गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र सबैलाई अवसर, मर्यादा, समानताका लागि निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी गराए ।

“अदालतको फैसलाले सामाजिक न्यायका लागि, मानवअधिकारको संरक्षण र आमनागरिकमा न्यायको पहुँचका लागि काम गरिरहेको छ”, उनले भने, “राजनीतिक हस्तक्षेप, मिडिया ट्रायल, सामाजिक सञ्जाल ट्रायलजस्ता धेरै चुनौतीहरू छन्, ती सबैको सामना गरेर अघि बढिरहेका छौँ ।”

नेपालका प्रधान न्यायाधीश राउतको निमन्त्रणामा बिहीबार नेपाल आएका भारतका प्रधान न्यायाधीश गवाई आजको औपचारिक कार्यक्रममा सरिक भएर भोलि लुम्बिनीमा गौतमबुद्ध जन्मस्थल पुगी मायादेवी मन्दिरको दर्शन गरेर भारत प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ ।