२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मनाङमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि जिल्ला प्रशासनको घुम्ती सेवा, ६५ जना लाभान्वित

अ+ अ-

मनाङ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै मनाङ जिल्लाका अशक्त, वृद्धवृद्धा र ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङले ‘घुम्ती सेवा’ संचालन गरेको छ। जिल्लाका दुर्गम बस्तीका नागरिकलाई सदरमुकामसम्म आउन कठिनाइ हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले यस किसिमको पहल अघि सारेको हो।

यसै क्रममा जिल्ला सदरमुकाम चामेबाट करिब दुई घण्टाको सडक दुरीमा पर्ने मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा एक दिने शिविर संचालन गरिएको हो। उक्त शिविरका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज पौड्‍यालको नेतृत्वमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, शाखागत कर्मचारी तथा प्राविधिक कर्मचारीसहितको टोली खटिएको थियो। शिविरमा पालिकाका अशक्त, वृद्धवृद्धा र ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको र करिब ६५ जना स्थानीय नागरिकले सेवा प्राप्त गरेको पौड्यालले प्रशासनलाई जानकारी दिए।

जिल्ला प्रशासनको टोली आउने सूचना पाएलगत्तै गाउँ कार्यपालिकाले अग्रिम सूचना जारी गर्दै पालिकाभित्रका सबै ९ वडामा बसोबास गर्ने अशक्त, वृद्धवृद्धा र ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचयपत्र बनाउन सहजीकरण गरेको थियो। गाउँपालिकाको सक्रियताले शिविर प्रभावकारी बनेको प्रशासनले जनाएको छ।

हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने उपकरण एक सेट मात्र र प्राविधिक कर्मचारी पनि एक जनामात्र भएकाले नियमित सेवा प्रवाहमा कठिनाइ हुने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्यालले बताए।

यही कारण सार्वजनिक विदाको दिन समेत घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ। साथै, नियमित रुपमा यस प्रकारका शिविर सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागसँग निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए।

करिब १० दिनअघि मात्रै पदभार ग्रहण गरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्यालले पदभार ग्रहण कार्यक्रममा नै ‘सम्भव भएसम्म जनताको घरदैलोमै पुगेर सेवा प्रवाह गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएका थिए। मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा संचालन गरिएको यो घुम्ती शिविरलाई सो प्रतिबद्धताको प्रारम्भिक कार्यान्वयनको रुपमा लिइएको छ।

यस किसिमका सेवात्मक पहलहरूले दुर्गमका जनतालाई राज्यका आधारभूत सेवामा सहज पहुँच दिलाउने मात्र होइन, उत्तरदायी प्रशासनको उदाहरणीय अभ्यास पनि भएकोले सबैतिर विस्तार र अझ तीव्रता दिन जरुरी छ।