अतिरिक्त सचिव पद हटाएको भनिए पनि त्यससँग जोडिएका प्रावधान किन कायमै रहन दिए ? कसको कमजोरीले ऐनमा बारम्बार त्रुटी दोहोरिन्छ ? यसरी कानुनमै अन्यौल सिर्जिँदा के यो ऐन तत्काललाई नआउने संकेत हो ?
काठमाडौँ । दशकौँ लामो प्रतीक्षापछि आउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐन फेरि पनि गम्भीर त्रुटीमा फसेको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पटक–पटक रस्साकस्सी हुँदै आएको ऐनमा अतिरिक्त सचिव सम्बन्धी प्रावधान बाझिएको भेटिएको हो।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा मुख्यसचिव, सचिव र अतिरिक्त सचिव गरी तीन तह प्रस्ताव गरेको थियो। तर राष्ट्रिय सभाले निर्णय गर्दा अतिरिक्त सचिव नराख्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन पठाएको थियो। तर, अतिरिक्त सचिव हटाउने निर्णय भए पनि पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था भने यथावत् रहँदा कानुनमै अन्यौल सिर्जना भएको हो।
सरकारले ल्याएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ९ मा निजामती कर्मचारी रहने सरकारी कार्यालयको संगठन, संरचना र दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। जसमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले संशोधन गर्दै अतिरिक्त सचिवको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था थपेको थियो।
जसअनुसार मुख्यसचिव १५ औँ तहमा, सचिव १४ औँ तहमा, अतिरिक्त सचिव १३ औँ तहमा र प्रथम श्रेणीका सहसचिव १२ औँ तहमा हुने गरी विधेयकमा संशोधन गरिएको थियो। तर राष्ट्रिय सभाले नयाँ थपिएको १३ औँ तहको अतिरिक्त सचिवसम्बन्धी व्यवस्था हटाए पनि प्रतिनिधि सभाले गरेको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् रहेकाले समस्या देखिएको हो।
विधेयकको दफा ९ का उपदफा १२, १३ र १४ मा अतिरिक्त सचिवबारे प्रावधान अझै देखिन्छन्। उपदफा १२ ले ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी कायम गर्ने व्यवस्था राख्छ। उपदफा १३ ले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले दुई महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्ने भन्छ। उपदफा १४ ले दरबन्दी कायम गर्दा मुख्यसचिव वा सचिवको दरबन्दी कटौती गरेर अतिरिक्त सचिव राख्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
तर मुख्यसचिव एक जना मात्र हुने हालको संरचनासँग यस्तो व्यवस्था मेल खान सक्दैन। यसरी विरोधाभासी दफाले अतिरिक्त सचिव रहने कि नरहने भन्ने द्वन्द्व झन् जटिल देखिन्छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले प्रारम्भमा सहसचिव र सचिवको दरबन्दी काटेर बीचमा अतिरिक्त सचिव राख्ने खाका बनाएको थियो। तर राष्ट्रिय सभाले पद नै हटाएपछि सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन नगर्दा अब मुख्यसचिव र सचिवकै दरबन्दी कटाएर अतिरिक्त सचिव राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ, जुन असम्भव जस्तै हो ।
यति मात्र होइन, दफा २९ अन्तर्गत बढुवासम्बन्धी प्रावधानमा समेत दोहोरो व्यवस्था भेटिएको छ। त्यहाँ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि पछिल्ला सात वर्षको विवरण लिनुपर्ने भनिएको छ, जुन पहिल्यै दफा ८ मा उपदफा २० अन्तर्गत उल्लेख भएको प्रावधानसँग मिल्छ।
यसरी, दशकौँ लामो छलफल र प्रतीक्षापछि अन्तिम अवस्थामा पुगेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा अतिरिक्त सचिव सम्बन्धी व्यवस्थाले कानुनी अस्पष्टता र प्रशासनिक जटिलता थपेको छ।
तेर्हौ तहको अतिरिक्त सचिवको पद हटाइए पनि त्यसलाई सिर्जना गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएका व्यवस्थाहरू हटाइएनन्, जसले थप अन्यौलता ल्याएको एक उच्च अधिकारीले प्रशासनसँग बताएका छन्।
सरकारले विधेयक पेश गर्दा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राखिएको थिएन। तर प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले थप गरेर पठायो भने राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन समितिले कटाएर पठायो। तर काट्दा त्यसका अन्य व्यवस्था कायमै रहेकाले पद मात्र हटाउँदा प्रक्रियाले झन् समस्या निम्त्याएको हो।
कुलिङ अफ पिरियडको त्रुटीले राजनीतिक र प्रशासनिक विवाद शान्त हुन नपाउँदै पुनः उस्तै खाले अतिरिक्त सचिवको प्रावधानले ऐन अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्यौलता बढाएको छ। राष्ट्रिय सभाका सुझावबारे समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयार्थ प्रतिनिधि सभामा पेश गर्दा के हुन्छ भन्ने प्रश्न मात्र होइन, ऐन अर्को प्राविधिक जटिलतामा पनि फसेको छ।
विभिन्न चरण पार गर्दै प्रतिनिधि सभाले पारित गर्ने चरणसम्म पुगेको विधेयकबारे अब के हुन्छ ? के पुनः दफावार छलफलमै प्रवेश गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। कतिपयले अनुशांख्यिकी मिलाएर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने फितलो तर्क गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेर पठाएका मध्ये सरकारले स्वीकार गर्ने भनिएका प्रावधान मात्रै पारित गर्ने र अस्वीकृत गरिएका प्रावधान छाड्ने चलन छ। तर अब अतिरिक्त सचिव हटेको हो भने पनि सम्बन्धित व्यवस्थाहरू कायमै छन्। राख्ने हो भने मूल आधार नै नभएको अवस्थामा यसअघि प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था विवादका रूपमा रहनेछ।
स–साना त्रुटी आनुशाङ्गिक मिलाएर समाधान गर्ने गरिए पनि यो जटिल र ठूलो विषय भएकाले त्यसरी सहमति नहुन सक्ने तथा प्रतिनिधि सभाले कुनै न कुनै उपायमार्फत अघि बढ्न सक्ने संसद्तर्फका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरसर्ती हेर्दा विधेयक पुनः दफावार छलफलमा प्रवेश गर्ने या तत्काल रोकिने अवस्था देखिन्छ।
यसअघि कुलिङ अफ पिरियडमा देखिएको त्रुटीका कारण तत्कालीन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिनुपरेको थियो। अहिले अतिरिक्त सचिव सम्बन्धी व्यवस्था थप जटिल बनेर आएसँगै ऐन अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। यसमा कसको गल्तीले यस्तो स्थिति बनेको हो र किन त्यसरी भयो भन्नेबारे थप बहस हुने देखिन्छ।
