२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जनताको जीउधनको रक्षा र राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न बारको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले आम जनताको जीउधनको रक्षा र राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सम्बद्ध सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी जनताको जिउधनको रक्षाका लागि सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षणसहित शान्ति बहालीका लागि सम्पूर्ण जनसमुदायमा अपिल गरेका छन् । मंगलबार बारको भवन तथा सवारीसाधन, सर्वोच्च अदालतलगायतका अड्डा–अदालतहरूमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाप्रति नेपाल बारले भर्त्सना गरेको छ ।

“आपसी वार्ता, मेलमिलाप र सहिष्णुताले मात्र प्रणाली सुदृढ हुन्छ र शान्ति सुरक्षा कायम रहन्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कानुन व्यवसायीहरूको निजी आवास, कार्यालय र निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको तोडफोड र लुटपाटसम्बन्धी कार्यको निन्दा गर्दछौँ । कानुन व्यवसायीमाथि गरिएको गालीगलौज र दुर्व्यवहारको विरोध गर्दछौँ ।”

अधिवक्ता अजयशङ्कर झाको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटसहितको हिंसात्मक घटनाले आम नागरिकको जीउधनको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती दिएको बारले स्पष्ट गरेको छ । परिस्थितिलाई थप अराजकता र मुठभेडतर्फ लैजान नदिन र समाजका सबै पक्षलाई संयमता अपनाइ विवेक नगुमाउन बारले सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरेको छ ।

“देशभरिका अदालत र बार एकाइहरूमा गरिएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले हामीलाई मर्माहत र स्तब्ध बनाएको छ । जसको पीडा शब्दमा अभिव्यक्त हुन सक्दैन”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाली जनताको आस्थाको धरोहर, पुरातात्त्विक एवं ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका दस्ताबेज एवं न्याय निरुपणसम्बन्धी अभिलेखसहितको सर्वोच्च अदालतलगायतका अदालतहरूको भवन आगजनी भइ अपुरणीय क्षति पुर्याएको घटना नेपाली न्यायिक इतिहास र नेपाली मौलिक परम्परामाथिको प्रहार भएको महसुस गरेका छौँ ।”

“अदालतहरूमा रहेका बाँकी दस्ताबेज र अभिलेखहरूलाई सुरक्षित गरौँ, न्यायपालिकाको सम्पत्ति, प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता जोगाउन पहल गरौँ, आगामी पुस्ताका लागि न्यायको आधारभूत संरचना जोगाउन हातेमालो गर्दै नष्ट हुन बाँकी रहेका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज र प्रमाणहरूको सुरक्षामा ध्यान दिई थप क्षति हुन नदिन सम्पूर्ण बार एकाइलगायत तत्तत् निकायहरूसमक्ष आग्रह गर्दछौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “न्यायपालिकामा सुधार आवश्यक छ, तर त्यस्तो सुधार स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र सिद्धान्तबमोजिम हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।”