२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मोरङमा आकस्मिक खरिदमार्फत सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु गर्ने निर्णय

अ+ अ-

विराटनगर । जेन जेड प्रदर्शनका क्रममा यही भदौ २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडबाट क्षति पुगेका मोरङका सरकारी कार्यालय तथा संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आकस्मिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।

सोमबार बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४५ अनुसार विशेष परिस्थितिमा गर्न सकिने आकस्मिक खरिदको बाटो खोल्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको मात्रा र गुणस्तरसम्बन्धी सूची तयार गरी सोका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय गरिएको बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई जानकारी दिँदै अघि बढाइने बैठकले निर्णय गरेको हो ।

प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालय, संरचना तथा सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन र क्षतिग्रस्त कार्यालयलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन तत्काल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको प्रजिअ यादवले उल्लेख गरे ।

बैठकले विगतमा सम्झौता भइसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई ढिला नगरी अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रदर्शनपछि भौतिक संरचनामा क्षति हुँदा काम रोकिएकाले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने सहमति भएको उनले बताए ।

क्षति पुगेका दमकललाई तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । आगलागी नियन्त्रण गर्ने उपकरण सञ्चालन नहुँदा स्थानीय सुरक्षा व्यवस्थामा जोखिम बढ्ने भएकाले यसलाई अति प्राथमिकतामा राखिएको प्रजिअ यादवले बताए ।

उनका अनुसार आन्दोलनबाट भएको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलनको कार्य सुरु भइसकेको छ । प्रारम्भिक मुचुल्का तयार भइसकेको र पूर्ण मुचुल्का तयार भएपछि क्षति मूल्यांकन समितिमा पेस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको उनले जानकारी दिए ।

विपद् अवधिमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि हुन नदिन प्रत्येक पालिका स्तरमा नियमित अनुगमन गर्ने, सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध गराउने र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिने गरी कार्य योजना गरिने प्रजिअ यादवले विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रदर्शनकारीले जिल्लाका सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएकाले पुनर्निर्माणमा केही समय लाग्ने जनाउँदै तत्कालका लागि अति वश्य सेवा सञ्चालनको पहल गरिने प्रजिअ यादवले बताए । आकस्मिक खरिद प्रक्रियामार्फत शीघ्र पुनर्निर्माण सुरु गरिने उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित सरकारी सेवा फेरि सहज रूपमा सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे ।