नेपालमा हालै परिवर्तनशील जेन-जीको आन्दोलनले भएको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत व्यापक सुधार गर्नुपर्ने जनअपेक्षा बढेको छ | विशेष गरी, सरकारी अस्पतालमा प्राप्त हुने सेवा लिन समेत भनसुन गर्नुपर्ने, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क औषधि तथा उपकरणको अभाव, खरिदमा हुने भ्रष्टाचार तथा कमिसन, न्यून-गुणस्तरीय औषधि, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको रिक्त दरबन्दी, प्रभावहीन स्वास्थ्य बीमा लगायतका जनगुनासो बढी पाइएको छ | स्वास्थ्यमा सुधार गर्नुपर्ने  क्षेत्रहरू धेरै छन्, जुन यही आलेखमा विश्लेषण गर्नु सम्भव छैन| तथापि, जनमानसमा देखिने गरी मन्त्रालयको नेतृत्वले छिटो छरितो रूपमा तपसिलका कार्यभार गर्न सकेमा अहिलेको आन्दोलन तथा यस नागरिक सरकारले सार्थकता पाउने देखिन्छ |

१. नसर्ने रोगको पहिचान तथा यसको कारक तत्त्वको नियन्त्रण:
नसर्ने रोगहरू मुख्यतः उच्च रक्तचाप, चिनी रोग, क्यान्सर, मुटु तथा मृगौला सम्बन्धी रोगका बिरामीहरू अहिले हरेक घरमा रहेका छन् | तसर्थ, नसर्ने रोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर यसलाई समयमा पत्ता लगाउने, कारक तत्त्वहरूको नियन्त्रण गर्ने, रोगीहरूको सर्वसुलभ उपचारको व्यवस्था गर्ने कार्यहरू अबको सरकारले गर्नुपर्नेछ | यसका लागि हरेक वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट वर्षको २ पटक नसर्ने रोगको स्क्रिनिंग गरी सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको स्वास्थ्य प्रोफाइल बनाउने तथा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य कार्डको व्यवस्था गर्न सकिन्छ | नसर्ने रोगहरूको साझा कारक तत्वहरु: धूम्रपान, अत्यधिक मध्यपान, न्यून शारीरिक परिश्रम तथा फलफूल, सागसब्जीको सेवन, अत्यधिक नुनको प्रयोग, वातावरणीय प्रदूषण, जसले करिब ६०-८०% रोग लाग्न तथा अकाल मृत्यु गराउन भूमिका खेल्छ | यी कारक तत्त्व नियन्त्रणको लागि भइरहेको कानुनी प्रावधानहरू समेत लागु भएका छैनन् | सार्वजनिक स्थल रेस्टुरेन्टमा हामी जाँदा सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकिंगले हामीलाई रोगी बनाइरहेको छ, १८ वर्ष मुनिका सबैले खिल्ली समेतको बिक्री गर्न कसैले रोकेको छैन, जताततै रक्सी सर्वसुलभ छ, छिमेकी भारतीय समेत नेपालमा सर्वसुलभ रक्सी पाइने भएकोले बोर्डरका होटेल चलेका छन् | हामीले खाने तरकारीमा विषादीको परीक्षण भएको छैन, तसर्थ क्यान्सर, मृगौला रोगीको वृद्धि भई सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत मासिक प्रतिव्यक्ति पाच हजार खर्च गर्नुपरेको छ | अफिसमा कम गर्ने कर्मचारीहरूको शारीरिक सक्रियता अत्यन्त कम छ, उनीहरूलाई कहाँ हिँडाउने केही नीति छैन | यो सबै कार्य प्रभावकारी जनस्वास्थ्य नीति निर्माण गरी यसको कार्यान्वयनमा कडाइ गरेमा सरकारको अत्यन्त कम खर्चमा नागरिकलाई स्वास्थ्य बनाउन सकिन्छ |

त्यस्तै, रोग लागिसकेका नागरिकको स्वास्थ्यका लागि सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि (यसमा परिमार्जन गर्नुपर्छ) सबै स्वास्थ्य सन्थामा उपलब्ध गराउनुपर्छ |

२.  औषधि तथा उपकरण खरिद:
स्वास्थ्यको खरिद प्रक्रियालाई प्रभावकारी तथा पारदर्शी बनाउने हो भने अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकै बजेटबाट सबैलाई पुग्ने गुणस्तरीय निःशुल्क औषधि उपलब्ध हुन्छ | यसका लागि सङ्घको बजेटबाट केन्द्रिय टेन्डर आव्हान गरी हरेक औषधिको छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा (आइटम-वाइज) गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई उक्त मूल्य वा सो भन्दा कम दररेटमा खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ | खरिदमा निश्चित कम्पनीले मात्र भाग लिन सक्ने गरी कार्टेलिङ्ग भएमा मन्त्रालयले तुरुन्त भ्रष्ट्राचार ठहर गरी कारबाही गर्नुपर्छ | औषधिको गुणस्तरीयता कायम गर्न सरकारको औषधि प्रयोगशालालाई छरितो बनाई जुनसुकै समयमा औषधिको नमुना परीक्षण गर्न सकिन्छ | यस्तो गरेमा बजार मूल्यभन्दा ७०-८०% कम मूल्यमा सबैले विश्वास गर्न सकिने नसर्ने रोग, मानसिक रोग तथा एन्टीबायोटिक औषधीहरू प्राप्त गरी सबै वडाका स्वास्थ्य सस्ताहरूबाट निःशुल्क औषधिहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ | मन्त्रालयले विज्ञहरूबाट नेपालको लागि चाहिने उपकरणहरूको प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने स्पेशिफिकेसन बैंक बनाउन सकिन्छ, उक्त बैंक बाट नै सबै निकायले स्पेशिफिकेसन प्रयोग गर्ने नीति बनाउन सकिन्छ | यसमा मन्त्रालयको टीमले खरिदमा हुनसक्ने अनियमितताको जाँच गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको तथा गुणस्तरीय सामग्रीको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ |

३.  प्रभावकारी सरकारी अस्पतालको सेवा:
प्राइभेट स्वास्थ्य संस्थाले लगानी गरेर स्वास्थ्य सेवामा मनग्य आम्दानी गर्न सक्छन् भने सरकारी स्तरबाट लगानी भएका अस्पतालले पनि गुणस्तरीय सेवा दिई जनताको मन जित्न सकिन्छ | यसका लागि सरकारी चिकित्सकको दरबन्दी पूर्ति गर्ने, सरकारी सेवामा मात्र काम गर्ने चिकित्सकसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने, अफिस समयभन्दा अघि र पछि विस्तारित सेवा दिने कार्य गरी हाल दिएको सेवाभन्दा दोब्बर सेवा दिन सकिन्छ | सरकारी अस्पतालहरूले एकै प्रकारको डिजिटल स्वास्थ्यको प्रणाली प्रयोग गरेमा अस्पतालको टिकट हरेक विभागको सेवाको घरबाटै काट्न सकिने, कुन अस्पतालमा शय्या, आइ.सी.यु. कति रिक्त छ नागरिक स्तरमा जानकारी दिन सकिन्छ | अस्पतालको बढी भिड हुने स्थान: टिकटलिने, ल्याब सेवा, फार्मेसी, ओपिडी लगायतका स्थानमा टोकन प्रणाली लागु गर्नुपर्ने हुन्छ | साथै, अस्पतालको शौचालय तथा अन्य सरसफाइ, भीड व्यवस्थापन, बिरामी सहायता कक्ष, अस्पतालको आम्दानीको सदुपयोग जस्ता तथ्यहरूमा ध्यान दिने हो भने त्यहाँको सेवामा गुणस्तरीय फड्को मार्न सकिन्छ |

४.  स्वास्थ्य बीमा:
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सर्वव्यापी बनाउने महत्त्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य बिमा हो | बिमितले स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा सुलभ रूपमा दिन नसक्नु, अस्पतालले बिमाको पैसा समयमा नै भुक्तानी गर्न नसकिनु यसका प्रमुख समस्या हो | यसको लागि बीमाबाट स्वास्थ्य जोखिममा रहेका नागरिकलाई स्वस्थ नागरिकले मूल्य साझेदारी गर्नुपर्ने हुन्छ | विद्यमान ऐनमा नै भएको प्रावधान बमोजिम औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने, तलबबाट नै निश्चित प्रतिशतको बिमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ | स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पनि यस प्रकारको औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई छुट्टै बेनिफिट प्याकेज  (जुन अन्य मुलुकहरूमा समेत प्रचलनमा रहेको) को व्यवस्था गरी प्रोत्साहन गर्न सक्छ | त्यस्तै बाकी नागरिकहरूको सहुलियत बीमा, गरिब तथा असहायको राज्यले निःशुल्क बीमा जस्ता सेवा दिन सकिन्छ | बीमा अन्तर्गत सेवा दिने निजी अस्पतालको मेडिकल अडिट गर्नुपर्छ |

५.  स्वास्थ्यको पुनर्संरचना
तीन तहमा विभाजित स्वास्थ्यको संरचनामा धेरै संरचना तथा कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन छ; संघीय स्तरको विभागको भूमिकामा प्रश्न गर्ने बेला भएको छ | तसर्थ, मन्त्रालयको छरितो संरचना बनाउनु पर्ने देखिन्छ भने प्रदेश स्तरमा आयुर्वेद तथा आलोप्याथी दुवैको diagnosis लाई परिपूरक गर्न तथा बिरामीहरूलाई विश्वास बमोजिमको सेवा लिन सहजताको लागि एकै छानाबाट दुवै प्रकारका सेवा दिने प्रणाली अपनाउन सकिन्छ | स्थानीय तहहरुमामा क्षमता विकास तथा स्वास्थ्यको योजना गर्ने जनशक्ति आवश्यक भएकोले जनस्वास्थ्य अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्छ | सबै तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकासका लागि छैटौँ तहसम्मका कर्मचारी स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने तथा सो भन्दा माथिका स्वास्थ्यकर्मीलाई संघ तह प्रदेश तहले पदपूर्ति, बढुवा तथा खटनपटन गर्ने गरेमा स्वास्थ्य सेवा को चेन अफ कमाण्ड समेत कायम राख्न सकिन्छ |

स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थापन गरेमा अहिलेकै बजेटबाट समेत यस क्षेत्रमा गुणात्मक प्रगति गर्न सकिन्छ | नागरिकको अपेक्षा बमोजिम कार्य गर्न मन्त्रालयको नेतृत्वले नीतिगत, प्रणालीगत सुधार गर्ने, तथा सुशासन तथा पारदर्शी रूपमा कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ |

अधिकारी नेपाल जनस्वास्थ्य संघका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।