विकास प्रक्रियामा अन्तरपुस्ता दूरी कति विस्फोटक हुनसक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हामीले हालसालै देख्यौँ। जेन जेड पुस्ताले दशकौंसम्म अवसर र स्रोतहरूको वितरणमा बलपूर्वक विभेद भएको, र त्यसको कारण आफ्नै अघिल्लो पुस्ता भएको ठहर गर्दै विद्रोह गर्यो। वास्तवमा यो विद्रोह उमेर समूहबीचको मात्र नभई अघिल्लो पुस्ताले अझ अघिल्ला पुस्ताबाट विरासतमा पाएको प्रवृत्ति पछिल्ला पुस्तामाथि लाद्न खोज्दा उत्पन्न भएको परिणाम पनि हो। सम्भवतः यस विद्रोहले अब नेपालका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने निश्चित देखिन्छ। अन्तरपुस्ता दूरीको प्रभावले हाल कर्मचारीतन्त्र पनि गुज्रिरहेकाले यस क्षेत्रमा समेत विद्रोह नहोला भन्न सकिँदैन।
समाज अनौपचारिक रूपमा सधैँ दुई कित्तामा विभाजित रहन्छ। एउटाले आफूलाई पीडित वा वञ्चित ठानिरहेको हुन्छ भने अर्को कित्ताले उसलाई वञ्चित वा उत्पीडन गरेको ठानिन्छ। तर यी दुई कित्तामध्ये कुनै बेला पीडित महसुस गर्ने पक्ष अरु बेला अरुकै लागि पीडक बनेको यथार्थलाई भने सामान्य मानव स्वभाव अनुसार स्वीकार गर्न चाहिँदैन। नेपालमा अन्तरपुस्ता उत्पीडनको परिस्थिति अन्य मुलुकभन्दा फरक छ। अन्यत्र शिक्षित, जागरूक, दक्ष र उद्यमशील पुस्ता उत्पादन क्षमताका मेरुदण्ड हुन्छन्। आर्जनका दृष्टिले पनि उनीहरू सबल हुन्छन्। तर नेपालमा उमेरअनुसारको डायल प्रणाली हाबी छ-अघिल्लो पुस्ताले सकुञ्जेल उपभोग गरेर बाँकी मात्र पछिल्लो पुस्ताले प्रयोग गर्न पाउने मानसिकताले अघिल्लो पुस्ता ग्रस्त छ। यहाँ योग्यता, दक्षता, उद्यमशीलता र जागरूकतालाई गौण मान्ने चलन विद्यमान छ।
अब नेपालका कर्मचारीतन्त्रतर्फ फर्कौँ। अहिलेको कर्मचारीतन्त्र लामो समयदेखि जरा गाडेको प्रशासनिक संरचना र शैलीको प्रतिरूप हो। यसलाई प्रायः ढिलासुस्ती र कागजी काममा अड्किएको प्रणाली भनेर आलोचना गरिन्छ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र आजसम्म कायम अभ्यासलाई हेर्दा अझै पनि अङ्ग्रेजहरूले भारतमा लादेको पुरानो हुकुमी मानसिकता र पद्धतिले यसलाई जकडिरहेको अनुभव हुन्छ।
नेपालमा कर्मचारीतन्त्रको सुरुवात राणा शासनकालमा भयो, जतिबेला भारतमा अङ्ग्रेजहरूको कम्पनी शासन विद्यमान थियो। त्यसैको प्रभावले, कर्मचारीहरू शाही आदेश वा शासकको व्यक्तिगत सनकअनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसपछि पनि प्रशासन दरबारमुखी र भर्टिकल कमान्ड-कन्ट्रोल शैलीमै सीमित रह्यो। लोकतन्त्र आए पनि व्यवहारमा पुरानै शैली कायम रह्यो। लोकतन्त्रपछि पुनर्संरचना र सुधारको अवसर भए पनि निर्णायक तहमा अघिल्लो पुस्ताको प्रवृत्ति हाबी रहेकाले पछिल्लो पुस्तालाई अवसरबाट टाढा राख्ने र हैकमवादलाई निरन्तरता दिने समूहले सुधारको पहल नै गरेन। परिणामतः कर्मचारीतन्त्रले अझै पनि विश्वव्यापी अवधारणा आत्मसात् गर्न सकेको छैन।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रको अर्को विशेषता पदानुक्रमीय सोच र अत्यधिक केन्द्रीकरण हो। तल्लो तहका कर्मचारीहरू उपल्लो तहका आदेशअनुसार मात्र काम गर्न बाध्य हुन्छन्। नीति निर्माण अझै केन्द्रमै सीमित छ, द्रुत निर्णय अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन। यसले सेवा प्रवाहमा बारम्बार कठिनाइ निम्त्याउँछ। सेवाग्राहीले आफ्ना समस्या सम्बोधनका लागि अनावश्यक रूपमा अल्झिनुपरेको गुनासो गरिरहन्छन्।
काम गर्ने शैलीतर्फ हेर्दा ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीप्रतिको रुखो व्यवहार विद्यमान कर्मचारीतन्त्रको परिचय बनेको छ। सामान्य काम गर्न पनि फाइल डुलाउनु पर्ने, सही-छापको औपचारिकता, “भोलि आउ, पर्सि आउ” भन्ने प्रवृत्तिले नागरिकलाई हैरान बनाएको छ। सेवा सहज बनाउनुभन्दा पनि दस्तखतका लागि कागज घुमाउने परिपाटिले नागरिकको समय र ऊर्जा दुवै खर्च गराइरहेको छ। यसले जनतामा कर्मचारीतन्त्रप्रति व्यापक वितृष्णा उत्पन्न गरेको छ।
राजनीतिक प्रभावले यो प्रणाली अझ जटिल बनाएको छ। नियुक्ति, सरुवा, पदोन्नतिमा मेरिटभन्दा बढी सोर्स-फोर्स, पहुँच र राजनीतिक निकटताले भूमिका खेल्छ। यसले दक्षतालाई हतोत्साहित गरेर चाकरी र आफन्तवादलाई बढाएको छ। फलस्वरूप कर्मचारीतन्त्र उत्पादनमुखी नभई चाकरीतन्त्रमा परिणत भएको छ।
यसैगरी, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी छ। सेवाग्राहीलाई सहज सहयोग गर्नुको सट्टा कर्मचारीहरूले प्रभाव देखाउन, शक्ति प्रदर्शन गर्न र “म तिमीभन्दा शक्तिशाली” भन्ने मानसिकताले काम गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। गोलचक्करमा फस्नु भन्दा केही रकम घुस दिएर काम फत्ते गर्ने सामाजिक धारणा बनिसकेको छ। दलाल संस्कृतिले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिँदै प्रणालीलाई पुरातन बनाइरहेको छ।
कार्यालयहरूमा अर्को समस्या उपल्लो तहका हुकुमी शैली हुन्। पेशाले आत्मसन्तुष्टि र प्रेरणा दिनुपर्ने हो तर यहाँ त्यसो हुन सकेको छैन। हौसला भएका कर्मचारीहरू नवप्रवर्तन गर्न खोज्दा बसी खाने र प्रभाव जमाउनेको घेराबन्दीमा पर्छन्। उपल्लो तहका कर्मचारीले तल्लो तहलाई सहकर्मीको हैसियतमा होइन, अधीनस्थ कारिन्दा रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अझै बलियो छ। उनीहरूको विचार, सुझाव वा अनुभवलाई बेवास्ता गरिन्छ। कनिष्ठ सहकर्मीलाई सहयोग गर्नुको सट्टा ईर्ष्या गर्ने, अपमान गर्ने वा मुल्यांकनमा कम अंक दिने धम्की दिने चलन छ। राम्रो काम गरे पनि प्रशंसा पाउँदैनन् तर सानो गल्तीमा तुरुन्त गाली खान्छन्। यसले विभेदपूर्ण वातावरण कार्यालयमै जन्माएको छ।
हुर्किँदै गरेको नयाँ पुस्ताले परिवर्तन चाहँदा पनि प्रणालीमै रहेको विकृतिले उनीहरूलाई सेवाबाट विमुख बनाइरहेको छ। तर प्राविधिक अवसरहरूले सुधारको ठूलो सम्भावना देखाएका छन्। ई-गभर्नेन्स, डिजिटल अभिलेख, अनलाइन सेवा, बायोमेट्रिक पद्धति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र स्वचालित सूचना प्रणालीले प्रशासनलाई पारदर्शी, द्रुत र जवाफदेही बनाउन सक्छन्। अनलाइन सेवा र अनुगमन प्रणाली विकास गरेर सेवाग्राहीलाई सुविधा दिन सकिन्छ। अनलाइन भुक्तानी, डिजिटल फाइलिङ, सिसिटिभी निगरानीले भ्रष्टाचार कम गर्न सकिन्छ। मोबाइल एप, ड्यासबोर्ड र तथ्यांक विश्लेषणका माध्यमले नीतिलाई तथ्यमा आधारित र समयसापेक्ष बनाउन सकिन्छ। यसरी प्राविधिक उपयोगले ढिलासुस्ती र हुकुमी शैलीको कर्मचारीतन्त्रलाई आधुनिक, परिणाममुखी र नागरिकमैत्री बनाउन सकिन्छ।
कार्यालयको आन्तरिक प्रभावकारिताका लागि तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन जरुरी छ। सम्मानजनक वातावरण, सहयोगी व्यवहार, समयमै प्रशंसा, तालिम र प्रोत्साहनले उनीहरूलाई आत्मविश्वासी र दक्ष बनाउँछ। कार्य सम्पादन मुल्यांकन प्रणाली निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ। नजिककालाई बढी अंक दिने, आलोचनात्मकलाई कम अंक दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। सहयोगात्मक सुपरिवेक्षणले असन्तुष्टि कम गर्न सक्छ। नियमित संवाद, समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने नेतृत्व शैलीले मनोबल उच्च राख्छ र संस्थागत कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउँछ।
हालैको जेन जेड आन्दोलनले प्रशासनिक परम्परा, सोच र प्रणालीप्रति नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि प्रस्ट देखाएको छ। यो आन्दोलन केवल राजनीतिक परिवर्तन होइन, शासन र प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र द्रुत सेवाको माग हो। डिजिटल युगमा हुर्किएको पुस्ताले ढिलासुस्ती, कागजी झन्झट र हुकुमी शैली अस्वीकार गरेको छ। उनीहरूले खुला संवाद, द्रुत सेवा र सम्मानपूर्ण व्यवहार अपेक्षा गरेका छन्।
यस आन्दोलनले कर्मचारीतन्त्र सुधारको आवश्यकता झन् तीव्र रूपमा उजागर गरेको छ। ई-गभर्नेन्स, अनलाइन सेवा, डिजिटल फाइलिङ, पारदर्शी मुल्यांकन अब विकल्प नभई बाध्यता बनेका छन्। जेन जेड पुस्ताको सक्रियता र दबाबले ढिलासुस्ती, सोर्स-फोर्स र भ्रष्टाचार अन्त्य गरी दक्ष, नतिजामुखी प्रशासन निर्माण गर्ने दिशानिर्देश दिएको छ।
जेन जेड आन्दोलन आधुनिक, पारदर्शी र नागरिकमैत्री कर्मचारीतन्त्र निर्माणका लागि चेतावनी संकेत बनेको छ। यसलाई समयमै सम्बोधन नगरे थप आक्रामकता बढ्ने निश्चित छ। त्यसैले पुरानो प्रणालीलाई नयाँ पुस्ताको अपेक्षा अनुसार रूपान्तरण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।
