काठमाडौँ । शिक्षा विभागले सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अवस्था र कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे स्थानीय तहहरूसँग विवरण मागेको छ।
विभागले असोज १३ गते शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई पत्र लेख्दै सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विवरण उपलब्ध गराउन भनेको हो।
पत्रमा शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद–१७, नियम ९३ मा रहेको प्रधानाध्यापकसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे जानकारी मागिएको छ।
विभागले कानुनबमोजिम प्रधानाध्यापक नियुक्ति भएको छ वा छैन, नियुक्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र गरिएको छ वा छैन भन्ने विवरण पठाउन आग्रह गरेको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको विवरणसमेत तयार गरी अनलाइन फर्म भर्न तथा मागिएको जानकारी विभागमा उपलब्ध गराउन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
