देशमा अचाक्ली बढेको भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध पोखिएको युवा आक्रोश जेन जेड आन्दोलन हुँदै सत्ता पलटसम्म पुग्दा यसलाई सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न टड्कारो बनेको छ। त्यसमै अगाडि आएको विकल्प हो -नोटबन्दी ।
देशमा उथलपुथल ल्याइदिएको जेन जेड आन्दोलन, त्यसका असर-प्रभाव र त्यसले सिर्जना गरेका बहस अहिले सर्वत्र चर्चामा छन् । हुन पनि जम्माजम्मी दुई दिन सडकमा पोखिएको युवाको आक्रोशले अभूतपूर्व रूपमा नेपालको सत्ता पलट नै गरिदियो । त्यसले देशका राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना मात्र होइन, सामाजिक संरचनामा समेत उथलपुथल ल्याइदिएको छ । यो उथलपुथलका क्रममा अहिलेसम्म ७४ जनाले ज्यान गुमाएको पुष्टि भइसकेको छ र यो संख्या अझै थपिने क्रममा छ । त्यस क्रममा संघीय संसद् भवन, सिंहदरवारको मुख्य भवन र त्यहाँका केही मन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वोच्च अदालत जस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूका भवन खरानी र खण्डहर बनेका छन् । अर्थात्, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनै अङ्ग यसबाट क्षतविक्षत बने । यसले नेपाललाई इतिहासमै सम्भवतः अभूतपूर्व राजनीतिक सङ्कट र शासन व्यवस्थाको शून्यतातर्फ धकेल्यो जसबाट बाहिर निस्कन अझै लामो समय र मिहिनेत लाग्ने छ ।
भ्रष्टाचार, जसले गरायो यो विस्फोट
जेन जेड आन्दोलनको पहिलो दिन, गत भदौ २३ गते सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि गरेको दमन र घातक बल प्रयोगबाट १९ भन्दा धेरै युवाको ज्यान गयो । धेरैको विश्वास छ, यही घटनाले नै जेन जेड आन्दोलनलाई चर्काउन बल पुर्यायो । जसले अन्ततः राज्यसत्तामै उथलपुथल निम्त्याइ दियो । किनभने भोलिपल्ट, भदौ २४ गतेको प्रदर्शन यसरी चर्कियो कि दिउँसो हुँदा नहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिएर सैनिक सुरक्षामा पुग्न बाध्य बने । तर त्यसबाट आन्दोलन रोकिएन, बरु अझ चर्कियो । बालुवाटारस्थित उनकै सरकारी निवासमा आगो लाग्यो । भक्तपुरको बालकोटस्थित निजी निवास आगोमा खरानी बन्यो । यस्ता धेरै संरचना, धेरै नेताका घर र महत्त्वपूर्ण सरकारी भवन स्वाहा भए ।
युवाको असन्तुष्टि र आक्रोशबाट शुरु भएको यो आन्दोलन सरकार वा कुनै दल विशेषविरुद्ध मात्र थिएन । बरु सिङ्गो राजनीतिक संरचना र त्यसले संस्थागत गरेका विकृतिविरुद्धको असन्तुष्टि थियो । काँग्रेस, एमाले र माओवादी नेताका घर-कार्यालय जलाइ दिएपछि उच्चस्तरमा सञ्चय गरिएका नगद, गरगहना जलेर नष्ट भएका दृश्यहरूले पनि त्यसलाई उजागर गरिरहेका थिए । यसले भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेर नेताहरुले मोज मस्ती गरेका छन् भनेर लाग्ने गरेको आरोप र व्यक्त गरिँदै आएको सन्देहलाई थप पुष्टि गरिदियो । यस्ता दृश्यहरूले नागरिकलाई झकझकाएनन् मात्र, बरु आक्रोशित नै बनाइदिए ।
खासमा जेन जेड आन्दोलनको जरो यही नेताहरूको अपारदर्शी आम्दानी, अनियन्त्रित राज्य स्रोत दोहन र भ्रष्टाचारले नै तयार पारिदिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र आन्दोलनको पहिलो दिनमा भएको दमन त्यसमा घ्यू थप्ने कारण बने पनि यसको खास कारण भने देशमा चुलिएको भ्रष्टाचारलाई लिएर युवामा पन्पिएको असन्तुष्टि र आक्रोश थियो ।
हुन पनि नागरिकले आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सामान्य सरकारी सेवादेखि अरु धेरै कुरामा सास्ती मात्र बेहोर्दै आएका थिए । सामान्य सेवा प्रवाहदेखि कर्मचारी सरुवा-सिफारिसमा खुलेआम पैसाको माग र रकम बढाबढ, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मै जोडिने ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण, नियुक्तिहरूमा हुने भागबण्डा, ठेक्कापट्टामा हुने अनियमितता र सिन्डिकेट तथा न्यायालयसम्मै देखिएको राजनीतिकरणले युवापुस्तालाई यसरी आक्रोशित बनाएको थियो कि उनीहरू सडकमा आउन एकजुट भए । किनभने युवाहरू यो निचोडमा पुगिसकेका थिए कि भ्रष्टाचार अब केवल कुनै व्यक्तिको समस्या होइन, यो प्रणालीका नसा-नसामा पुगिसकेको छ ।
यही कारण नै हो, सुरक्षाका सबै तह पार गर्दै जेन जेड पुस्ताले मूलतः भ्रष्टाचारको विरोधमा शुरु भएको यो आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाइदियो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, देशको प्रमुख गुप्तचर निकाय -राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अन्तिम शक्तिका रूपमा लिइने नेपाली सेनासम्मलाई प्रदर्शनकारीहरूले चुनौती मात्र दिएनन्, केही घण्टामै उनीहरूको भूमिकालाई निष्प्रभावी बनाएर देशलाई शून्यतामा पुर्याइदिए । अन्ततः सेनाले समग्र सुरक्षा (तथा प्रशासनिक) कमाण्ड आफ्नो हातमा लिएर आन्दोलनरत जेन जेड समूहसँग वार्ता तथा छलफल अघि बढायो । र, त्यही जगमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गैर दलीय अन्तरिम सरकार गठनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।
यो घटनाले नेपाललाई पूर्णतः नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गराएको छ, जसको गन्तव्य अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी अन्तरिम सरकार गठन भए पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन होला-नहोला, निर्वाचन नभए के होला भन्ने संशय मेटिएका छैनन् । बरु जेन जेड आन्दोलनको प्रमुख माग बनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अब के गरिएला भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ । मुख्यतः नेताहरू जोडिएका भ्रष्टाचार छानबिनका लागि छुट्टै आयोग वा उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति बनाउने विषय अहिले पनि चलिरहेको छ, त्यसले कुनै आकार पाई नसके पनि ।
नोट बन्दीको बहस
के अन्तरिम सरकारले नयाँ आयोग वा जाँचबुझ समिति बनाएसँगै भ्रष्टाचार रोकथामको काम अघि बढ्ला ? त्यसरी बन्ने आयोगले भ्रष्टाचार रोकथामका लागि कस्तो अचुक उपाय अघि सार्ला ? त्यसका आधारमा सरकारले के चाहिँ गर्ला ? यी र यस्ता प्रश्नका उत्तर स्पष्ट भइसकेका छैनन् । तर नयाँ अन्तरिम सरकारले सिंहदरवारमा पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न गरेसँगै कर्मचारीबीच एउटा बहस शुरु भइसकेको छ -नोट बन्दी । आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएकाले ५०० र १००० दरका नोटलाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै नोट बन्दीको आवाज हो र यो आवाज बिस्तारै गुन्जिन थालेको छ । यो माग केवल भावनामा आधारित नभई प्रत्यक्ष प्रमाणका आधारमा उठ्न थालेको हो । नेताहरूका घरबाट जलेर नष्ट भएका ठूलो परिमाणका नगद, पटक-पटक समाचारमा आउने अकूत नगद बरामदी, अति महँगो बनेको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चलायमान हुने अवैध अर्थतन्त्र र स्वदेश-विदेशमा हुने शंकास्पद कारोबारहरूले यसलाई थप प्रष्ट्याएका पनि छन् ।
यी सबै घटनाले पनि के देखाउँछन् भने भ्रष्टाचारको मूल आधार ठूलो परिमाणमा रहेको नगद नै हो, जो बैंकिङ प्रणाली भन्दा बाहिर छ । अकुत सम्पत्ति राख्नेहरूको पहिलो रोजाइ पनि नगद नै हुने गरेको छ किनभने यसलाई लुकाउन र सजिलै चलाउन सकिन्छ । नोटबन्दीले यसमै प्रहार गर्छ, यही चलखेल भत्काउने विश्वास गरिन्छ ।
भारतले नरेन्द्र मोदी सत्तामा आइसकेपछि सन् २०१६ मा भ्रष्टाचार, कालोबजारी र आतंकवादसँग जोडिने वित्तीय गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित ५०० र १००० दरका नोट बन्द गरेको थियो । यसबाट केही समय अर्थतन्त्रमा धक्का पुगे पनि नगदमा अडिएको अवैध कारोबारमा प्रहार भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो । तर आलोचकहरूले नोटबन्दीले साना व्यवसायी, ग्रामीण वर्ग र नगदमा निर्भर गरिब नागरिकलाई बढी पीडा दिएको बताएका थिए । नोट बन्दीको भारतीय अनुभव त्यति सफल त मानिँदैन, तर यसले कालो धनलाई दायरामा ल्याउन भने केही न केही काम गरेको मानिन्छ ।
नाइजेरिया, जिम्बावे, भेनेजुएला जस्ता मुलुकले पनि नोट बन्दीको अभ्यास गरेका थिए । कतै यसले अवैध नगद नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गरेको छ भने कतै यसले महँगो, अभाव र आर्थिक सङ्कटलाई अझ बढावा पनि दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाउँछन्— नोट बन्दी एक्लै भने पर्याप्त हुँदैन । यसले तब मात्र प्रभावकारी काम गर्न सक्छ, जब यसलाई सशक्त बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिन्छ । जब डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिन्छ । जब कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइन्छ । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ जब यसलाई राजनीतिक इच्छाशक्तिमा अघि बढाइन्छ । होइन, भने यसले गरिबलाई झन् बढी पिरोल्न सक्छ । तर, ठूलो परिमाणमा भएको प्रणाली बाहिरको पैशा निस्प्रभावी बनाउन भने यो अचुक उपाय बन्न सक्छ ।
नेपालको चुनौती र सम्भावना
‘रिजिम चेन्ज गर्ने’ जनआन्दोलनकै रूपमा देखा परेको जेन जेड आन्दोलनले जसरी भ्रष्टाचारविरुद्ध शंखघोष गरेको छ, यो आक्रोशलाई सम्बोधन नगरी सुखै छैन । न अहिलेको अन्तरिम सरकार, न यसपछि बन्ने अरु सरकार, कसैले पनि यसलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि नोट बन्दी पनि एउटा उपाय हुनसक्छ । तर नोटबन्दीले मात्र भ्रष्टाचारका सबै समस्याको समाधान गर्छ भन्ने पनि होइन । यसका लागि नोट बन्दीसँगै आवश्यक अन्य थुप्रै कदमहरू पनि सँगसँगै अघि बढाउन अनिवार्य हुन्छ ।
पहिलो, अबदेखि सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले शहर वा बजार मात्र होइन, गाउँ-गाउँसम्म बैंकिङ सञ्जाल बिस्तार भइसकेको छ । त्यस कारण सबैतिर बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन गर्न त्यति कठिन छैन । इच्छाशक्ति हुने हो भने यसलाई जनस्तरमा लैजान सकिन्छ । त्यस्तै, डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीलाई सुरक्षित, सहज र सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउन पनि जरुरी छ । अहिले त्यसै पनि सर्वसाधारण नागरिकहरूसमेत क्यास निकै कम बोक्न थालेका छन् ।
दोस्रो, दलहरूको आम्दानी र खर्च पारदर्शी बनाउन कानुनमै बाध्यात्मक व्यवस्था अवलम्बन गर्न पनि जरुरी छ । अहिले निर्वाचन खर्च अत्यन्तै महँगो भएको छ र यसले निर्वाचनमा कालो धनको भरपुर प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । निर्वाचन खर्चमा कडाइ र पारदर्शिता नभएसम्म भ्रष्टाचार उन्मूलन सम्भव हुँदैन । यही कारण दलहरूले बदनामी पनि खेप्दै आएका छन् । दलहरू स्वयंलाई त्यो बदनामीबाट जोगाउन पनि यो कदम अपरिहार्य छ । त्यसका लागि अब स्वयं दलहरूले नै यो आवाज उठाउन जरुरी छ ।
तेस्रो, विदेशमा सम्पत्ति लैजाने प्रवृत्ति र हुन्डीको कारोबार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिसँग पनि गाँसिएको हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण नगरेसम्म नोटबन्दीले दीर्घकालीन परिणाम दिन सक्दैन । यति मात्र होइन, अहिले नेपाल एफएटीएफको ग्रे-लिष्टमा परेको छ । त्यो सूचीबाट मुक्त हुन पनि प्रभावकारी कदम चाल्न अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
नोट बन्दीका सामाजिक प्रभाव
अहिले बहस चलिरहेको नोट बन्दी लागू भइहालेमा त्यसका प्रभावबाट समाज अछुतो रहन सक्दैन । यसको प्रमुख र सबैभन्दा ठूलो धक्का अकुत सम्पत्ति राख्नेहरूलाई पुग्नेछ । भनिराख्नु पर्दैन, त्यसबाट आम नागरिकमा सकारात्मक सन्देश नै प्रवाह हुनेछ । अनि यसले नै सबैभन्दा बढी जेन जेड आन्दोलनको माग पनि पुरा गर्नेछ ।
सँगसँगै यसबाट सामान्य मजदुर, किसान, साना व्यवसायीमा केही कठिनाइ देखिन सक्छ । तर उनीहरूको हित सुरक्षित गर्ने योजना सँगसँगै अघि सार्ने हो भने यो कदम महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हुने छ । सरकारले धेरैजसो भुक्तानी प्रक्रिया अनलाइन गरिसकेका कारण पनि सरकारी संयन्त्रका लागि यो सबैभन्दा फाइदाजनक हुने छ । सीधै बैंकिङ प्रणालीमार्फत नगद विनिमयको सहज व्यवस्था गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सचेतना र पहुँच विस्तार गर्न सक्ने हो भने यसले दिने सन्देश र पार्ने प्रभाव निश्चय पनि सकारात्मक नै हुनेछ । तर अनलाइन वा मोबाइल बैंकिङ जस्ता कारोबारमा पनि कर असुल्ने सरकारको नीति र त्यसबाटै नाफा खोज्ने बैंकको प्रवृत्ति यसमा बाधक हुनेछ । यस्तो ‘कमिसन’ वा कर खारेज गरिदिने हो भने सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सहज हुनेछ ।
निष्कर्ष
जेन जेड आन्दोलनले देखाइसकेको छ -भ्रष्टाचार अब केवल राजनीतिक नारा मात्र होइन । बरु यो अस्तित्वको प्रश्न बनेको छ । नागरिकले अब वास्तविक परिवर्तन चाहेका छन् र उनीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणबाटै त्यो परिवर्तन महसुस गर्नेछन् । यस्तो परिस्थितिमा नोट बन्दी एक शक्तिशाली तर प्रारम्भिक कदम बन्न सक्छ । भारतलगायत देशका अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले पनि यसलाई दीर्घकालीन सुधारसँग जोड्न सके जेन जेड आन्दोलनले खोजेको न्याय र पारदर्शिता सम्भव बन्न सक्छ ।
नेपालले अब केवल घोषणा होइन, ठोस र दृढ कदम चाल्नुपर्ने बेला भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नोट बन्दी एक महत्त्वपूर्ण विकल्प हो, तर योसँगै अन्य सुधार पनि अपरिहार्य छन् । जेन जेड आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकार जनआन्दोलनको सन्देशलाई आत्मसात् गर्दै दृढतापूर्वक अघि बढ्न सक्यो, त्यसले नोट बन्दी जस्ता कदमलाई आवश्यक तयारी र सावधानीसाथ अगाडि बढाउन सक्यो भने नेपालले लामो समयदेखि खोज्दै आएको पारदर्शी, जबाफदेही र इमानदार शासनको आधारशिला पनि खडा हुनेछ ।
