२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब इन्टरनेसनल कार्ड नेटवर्कबाट पनि राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालमा अब इन्टरनेसनल कार्ड नेटवर्कबाट पनि राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस) मा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली अन्तर आबद्धता सुरु गरेको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले यसको सुरुवात गरेका हुन् ।

यसबाट विदेशमा रहेका करदाता र नेपाल आउने पर्यटक लाभान्वित हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार इन्टरनेसल कार्ड नेटवर्कको अन्तर आबद्धताबाट सेवा प्रवाह पेपरलेस, फेसलेस बनेको छ ।

सेवा २४ सै घण्टा उपलब्ध हुने भएको छ । राजस्व संकलन द्रुत, पारदर्शी, अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचयुक्त र सेवाग्राहीमैत्री हुने समेत अर्थको तर्क छ ।

यसबाट नेपालमा डिजिटल इकोनोमीको प्रवर्द्धन हुने समेत अर्थले जनाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो भुक्तानी प्रणालीबाट मास्टर कार्ड, भिसा कार्ड, अलि पे लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड नेटवर्कमार्फत नेपालको अध्यागमन विभागले तोकेको सेवा प्राप्त हुने छ ।

यसले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहितका प्रवेश विन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटक लाभान्वित हुने छन् ।

यो सेवा अहिले अध्यागमन विभाग र अन्तर्गतका निकायबाट प्रवाह हुने अध्यागमन राजस्व भुक्तानीमा सुरु गरिएको छ ।

आगामी दिनमा यसलाई नेपाल सरकारका अन्य निकायमा समेत बिस्तार गरिने भएको छ ।