काठमाडौँ । संसद् भवनको निर्माण कार्य आगामी पुसभित्रै सक्नुपर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले निर्देशन दिएका छन्।
बिहीबार सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्दै उनले बाँकी काम तोकिएको समयमै पूरा गर्न आदेश दिए।
‘जेन जेड आन्दोलनका क्रममा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा ठुलो क्षति पुगेपछि अहिले संसद् भवन नै छैन,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘यसलाई संवेदनशील आयोजना मानेर सबै पक्ष गम्भीर भएर पूर्ण रूपमा परिचालित भई पुसभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्छ।’
२०७६ असोजमा ठेक्का सम्झौता गरिएको संसद् भवन तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना थियो। तर पाँचौँ पटक म्याद थपिए पनि हालसम्म ८६ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। सम्झौता अवधि पुसमा सकिँदै गर्दा अझै फल्स सिलिङका ट्रस निर्माण, इलेक्ट्रिकल प्यानल जडान, स्यानेटरी, फायर फाइटिङ प्रणाली र एचभीएसी परीक्षणलगायतका काम बाँकी छन्।
यस परियोजनामा ठेक्का प्रक्रियादेखि नै अनियमितताको आरोप लाग्दै आएको छ। सिंहदरवारभित्रैका भवनमा पाँच–पाँच पटक म्याद थपिँदा पनि केवल निरीक्षण र निर्देशनकै नाममा ढिलाइ भइरहेको आलोचना हुँदै आएको छ।
अनियमिततामा कठोर कारवाही
मन्त्री घिसिङले ढिलाइ मात्र नभई अनियमिततामाथि पनि कठोर चेतावनी दिएका छन्। ‘विगतमा बजेट बेचेर खाइयो भन्ने आरोप सुन्ने गरिएको छ, जेन जेड आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो,’ उनले स्मरण गराउँदै भने, ‘अब एक रुपैयाँ पनि अनियमितता भए संलग्नलाई छाडिने छैन।’
उनले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन, सम्भावित छिद्र पहिचान गरी बन्द गर्न र आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सबै सरोकारवालालाई आह्वान गरेका छन्।
