काठमाडौँ । राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले तलबी प्रतिवेदनसम्म पनि समयमै पारित गर्न नसक्ने कार्यालय प्रमुखबाट सुधार र सुशासनको अपेक्षा गर्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष प्रारम्भसँगै कर्मचारीलाई तलब-भत्ता वितरण गर्नुअघि तलबी प्रतिवेदन पारित गर्नु अनिवार्य व्यवस्था हो। आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा रहेको यस व्यवस्थाको पालना नगरी तलब खुवाउने अधिकारीबाट खर्च भएको रकम असुल गर्नुपर्ने प्रावधान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (ख-२) र (३) मा स्पष्ट उल्लेख छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०६७ सालमै आर्थिक वर्ष शुरु भएको दुई महिनाभित्र तलबी प्रतिवेदन पारित गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको थियो। तर, पटक-पटक जानकारी दिइँदा पनि अझै कतिपय निकाय यसतर्फ बेखबर झैँ देखिएको किताबखानाले जनाएको छ।
यस पटकको प्रक्रियालाई सहज बनाउन किताबखानाले “तलबी प्रतिवेदन पारित विशेष कार्ययोजना-२०८२” लागू गरेको थियो। कार्ययोजनाको दुई महिने अवधिसम्मको मूल्यांकन गर्दा ३२९ निकायबाट ११ हजार ६८५ कर्मचारीको विवरण पेश भएकोमा ३२७ निकायका ११ हजार ६१८ जनाको प्रतिवेदन पारित भएको छ। यसरी किताबखानाले ९९ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको जनाएको छ।
“तलबी प्रतिवेदन ढिलासुस्ती गर्ने र सेवामा झन्झट बढाएको आरोप खेप्दै आएको विभागले यसपटक इतिहासमै अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको छ। नत्र ९९ प्रतिशत सफलता सम्भव नै हुने थिएन,” महानिर्देशक पोखरेलले प्रशासनसँग भने।
किताबखानाको अभिलेख अनुसार अझै पनि ३४ निकायले प्रतिवेदन पेश गरेका छैनन्। महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार ती निकायको विवरण छिट्टै महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनि-मलेप) मा पठाइनेछ र किताबखानाको वेबसाइटमार्फत पनि सार्वजनिक गरिनेछ।
