काठमाडौँ । सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका टुक्रे आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो व्यवस्था मिलाएको हो।
त्यसैगरी ३ करोडभन्दा बढी लागतका तर आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका, एलएमबीआईएसमा मात्र प्रविष्ट गरिएका वा राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजना पनि रोक्का गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
यस निर्णयबाट चालु खर्चसहित करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम बच्ने देखिएको छ। रोक्का गरिएको रकमबाट पहिले सम्पन्न भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेका कामको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
रोकिएको रकमलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला पूर्वाधार परियोजनामा द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन प्रयोग गरिने सरकारको भनाइ छ।
यस्तै, सरकारले पुनर्निर्माण कोष खडा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त कोषमा नेपालभित्र र बाहिर दुवैतर्फबाट योगदान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले सीएसआरमार्फत रकम राख्न पाउने र त्यसमा कर छुटको व्यवस्था हुने भएको छ। सो कोष सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति समेत गठन गरिने भएको छ।
