काठमाडौँ । फ्रान्सले संयुक्त राष्ट्र महासभामा प्यालेस्टाइनलाई एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेको छ । यसअघि आइतबार बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र पोर्चुगलले पनि प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यसमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘राष्ट्रको हैसियत पाउनु प्यालेस्टाइनीहरूको अधिकार हो, पुरस्कार होइन’, उनले भने ।
गुटेरेसले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको मान्यता नदिनु विश्वभरका उग्रपन्थीहरूका लागि एक ‘उपहार’ हुनेछ।
यसै सन्दर्भमा उनले दुई-राष्ट्र सिद्धान्त नै इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच स्थायी शान्तिको एक मात्र उपाय रहेकोमा पुनः जोड दिए । गुटेरेसले भने, ‘दुई–राष्ट्र समाधान नै इजरायली र प्यालेस्टाइनी जनताका लागि स्थायी शान्ति, मध्यपूर्वमा व्यापक शान्ति र सुरक्षाको एक मात्र विश्वसनीय बाटो हो।’
आइतबार बेलायत, क्यानडा र अष्ट्रेलियाले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएपछि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले यसलाई ‘आतंकवादलाई ठूलो पुरस्कार’ भनेर आक्रोश पोखेका थिए ।
सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक महासभा सुरु हुनुअघि फ्रान्स, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र पोर्चुगल जस्ता प्रमुख राष्ट्रहरूले प्यालेस्टाइनलाई एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यको रूपमा मान्यता दिएका हुन् ।
पछिल्लो समय केही पश्चिमी मुलुकहरूद्वारा व्यक्त भएको यो समर्थनले इजरायल सरकारमाथि दबाब बढिरहेको छ ।
गाजामा जारी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ । दशौं हजार नागरिकको ज्यान गइसकेको छ भने लाखौँ विस्थापित भएका छन् । यिनै घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दुई–राज्यीय समाधान (इजरायल र प्यालेस्टाइनको सहअस्तित्व) प्रति पुनः चासो देखाउन थालेको हो ।
यसैबीच, इजरायली परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस्ता मान्यताले शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग नगरी क्षेत्रीय अस्थिरता बढाउने उल्लेख गरेको छ ।
सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमा गराएको आक्रमणमा एक हजार २१९ जना इजरायली नागरिकको मृत्यु भएको थियो । त्यसपश्चात गाजामा गरिएको इजरायली सैन्य कारबाहीमा ६५ हजार ६२ भन्दा बढी प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ, जसमा अधिकांश सर्वसाधारण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
